स्पेशल स्टोरी

डीजे का शोर कहीं किसी की जिंदगी का सन्नाटा न बन जाए!

डॉ देवेंद्र कुमार शर्मा

दूसरों की गलतियों से सबक लेने के बजाय हर घटना के बाद जागने की आदत कब बदलेगा प्रशासन?

Panchayat 24 : हरदोई में तेज आवाज में डीजे बजाने का विरोध एक परिवार के लिए मातम का कारण बन गया। शुक्रवार रात जन्मदिन समारोह में बज रहे तेज डीजे का विरोध करने पर शुरू हुआ विवाद मारपीट तक पहुंचा और बेटे को बचाने आए दुकानदार पिता शेखरन उर्फ गुड्डू की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने पांच आरोपियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर चार को गिरफ्तार किया है। पांचवें की तलाश जारी है। मामूली से दिखने वाले विवाद का इस भयावह अंजाम तक पहुंचना समाज और प्रशासन, दोनों के लिए गंभीर चेतावनी है।

सवाल केवल इतना नहीं है कि डीजे की आवाज कितनी तेज थी या विरोध करने पर किसने किस पर हमला किया। असल सवाल यह है कि सार्वजनिक जीवन में दूसरों की शांति और सुविधा के प्रति हमारी संवेदनशीलता आखिर कहां खोती जा रही है? क्या मनोरंजन के नाम पर किसी को भी इतनी छूट मिल जानी चाहिए कि आसपास रहने वाले लोगों का सुकून, नींद और अधिकार तक छिन जाएं? और जब कोई नागरिक इसका विरोध करे तो उसे हिंसा का सामना करना पड़े?

डीजे आज उत्सवों, विवाह समारोहों, जन्मदिन और धार्मिक-सामाजिक आयोजनों का अभिन्न हिस्सा बनता जा रहा है। लेकिन मनोरंजन की यह संस्कृति कई स्थानों पर शोर की प्रतिस्पर्धा में बदल गई है। किसका डीजे अधिक तेज बजेगा, किसकी आवाज दूर तक जाएगी और कौन अधिक देर तक ध्वनि प्रदूषण फैलाएगा, मानो यही आयोजन की प्रतिष्ठा का पैमाना हो। इस होड़ में बुजुर्गों, बच्चों, बीमारों, विद्यार्थियों और कामकाजी लोगों की परेशानियों को अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है।

विडंबना यह है कि नियम-कानून मौजूद हैं, लेकिन उनका पालन सुनिश्चित कराने की व्यवस्था अक्सर शिकायत और विवाद के बाद सक्रिय होती है। ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण के मानक निर्धारित हैं। रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर और सार्वजनिक ध्वनि विस्तारक यंत्रों के इस्तेमाल पर सामान्यतः प्रतिबंध है। विशेष अनुमति के अपवाद भी सीमित हैं। फिर भी अनेक स्थानों पर नियमों की अनदेखी होती रहती है।

यहां पुलिस और प्रशासन की भूमिका पर विचार करना आवश्यक है। क्या हर बार किसी बड़ी वारदात के बाद ही व्यवस्था को अपनी जिम्मेदारी याद आनी चाहिए? क्या दूसरे शहरों और जिलों में घटने वाली घटनाएं स्थानीय प्रशासन के लिए सबक नहीं बन सकतीं? विवेकशील व्यक्ति वही है जो केवल अपने अनुभव से नहीं, दूसरों की गलतियों से भी सीखता है। यदि जिंदगी भर स्वयं ठोकर खाकर ही रास्ता पहचानेंगे तो मंजिल तक पहुंचने के लिए जिंदगी कम पड़ जाएगी। यही सिद्धांत प्रशासनिक व्यवस्था पर भी लागू होता है।

हरदोई की घटना को एक स्थानीय आपराधिक विवाद मानकर भुला देना पर्याप्त नहीं होगा। यह उस सामाजिक और प्रशासनिक चुनौती की ओर संकेत करती है, जिसमें सामान्य नागरिक अपनी असुविधा के विरुद्ध आवाज उठाने से भी डरने लगे। पुलिस को ऐसे आयोजनों की पूर्व सूचना, संवेदनशील स्थानों की निगरानी, रात्रिकालीन गश्त और ध्वनि प्रदूषण संबंधी शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई की व्यवस्था मजबूत करनी चाहिए। आयोजकों और डीजे संचालकों को भी नियमों के प्रति जवाबदेह बनाया जाना चाहिए।

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी नागरिक को तेज आवाज का विरोध करने के लिए अपनी जान जोखिम में डालने की नौबत नहीं आनी चाहिए। शिकायत के लिए सहज और प्रभावी व्यवस्था हो, ताकि लोग सीधे टकराव के बजाय कानून का सहारा ले सकें। वहीं, डीजे संचालकों और आयोजकों को यह समझना होगा कि उत्सव की खुशी किसी दूसरे के लिए परेशानी या भय का कारण नहीं बननी चाहिए।

हरदोई में एक पिता अपने बेटे को बचाने पहुंचा था, लेकिन घर लौटकर नहीं जा सका। यह घटना केवल एक परिवार की त्रासदी नहीं, बल्कि उस सामाजिक संवेदनहीनता का आईना है जिसमें आवाज की ऊंचाई के आगे विवेक की आवाज दबती जा रही है।

आखिर उत्सव मनाने का अधिकार सबको है, लेकिन किसी दूसरे की शांति छीनने का अधिकार किसी को नहीं। डीजे की आवाज इतनी ऊंची नहीं होनी चाहिए कि इंसानियत की आवाज ही सुनाई देना बंद हो जाए। प्रशासन को वारदात के बाद कार्रवाई करने वाली व्यवस्था से आगे बढ़कर वारदात रोकने वाली व्यवस्था बनना होगा। क्योंकि कानून की असली सफलता अपराध होने के बाद अपराधी को पकड़ने में ही नहीं, बल्कि अपराध की नौबत ही न आने देने में है।

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