ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण

भ्रष्टाचार के आरोपों से पत्रकारिता की मर्यादा तक : जब एक उंगली उठती है तो तीन अपनी ओर भी होती हैं

डॉ देवेंद्र कुमार शर्मा

Panchayat 24 (ग्रेटर नोएडा) : गौतम बुद्ध नगर के तीनों औद्योगिक विकास प्राधिकरणों—नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण—को लेकर आम जनमानस में एक धारणा गहरी है कि ये भ्रष्टाचार के गढ़ हैं। अतीत के अनुभव इस धारणा को बल देते हैं। बावजूद इसके, इस सच्चाई से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि इन्हीं प्राधिकरणों के प्रयासों से आज यह जिला उत्तर प्रदेश की शो-विंडो और आर्थिक राजधानी के रूप में स्थापित होने के साथ अंतरराष्ट्रीय पहचान भी अर्जित कर चुका है। इस उपलब्धि पर गर्व होना चाहिए। हालांकि, प्राधिकरणों में भ्रष्टाचार के लिए केवल सरकारी तंत्र ही नहीं, बल्कि गैर-सरकारी पक्षों की भूमिका भी कम जिम्मेदार नहीं है।

हाल ही में एक सज्जन ने मुझसे कहा कि प्राधिकरणों में बहुत भ्रष्टाचार है। मैंने सहजता से पूछा—इसमें नई बात क्या है? लेकिन जब उन्होंने एक अधिकारी का नाम लेते हुए बताया कि वह एक काम करने के एवज में पहले से अधिक धनराशि मांग रहा है और तर्क दे रहा है कि चुनाव सिर पर हैं, इसलिए बढ़ी हुई रकम लखनऊ तक पहुंचानी होगी, तो मैं चौंक गया। स्थानांतरण और तैनाती के लिए मंत्रियों-संत्रियों के नाम पर होने वाली कथित वसूली और उसकी कीमतों की चर्चाएं तो खूब सुनी थीं, लेकिन चुनाव के नाम पर प्राधिकरण से उगाही का यह तर्क नया था।

हालांकि, पड़ताल करने पर पता चला कि संबंधित सज्जन जिस काम के लिए जोर-आजमाइश कर रहे थे, वह भी नियम-कानून की कसौटी पर खरा नहीं उतरता था। दूसरे शब्दों में कहें तो उनका काम ही कथित तौर पर अवैध था। अक्सर यही विडंबना देखने को मिलती है कि अपना नाजायज काम न हो तो भ्रष्टाचार का शोर मचने लगता है, लेकिन वही काम नियम-कानून ताक पर रखकर, चाहे उसकी कीमत ही क्यों न चुकानी पड़े, हो जाए तो प्राधिकरण रामराज का प्रतीक बन जाता है और उसके अधिकारी ईमानदारी की मिसाल। अन्यथा सभी भ्रष्ट!

यहां एक बुनियादी बात समझने की जरूरत है—भ्रष्टाचार केवल लेने वाले की बुराई नहीं, देने वाले की भूमिका भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। जब हम एक उंगली किसी दूसरे की ओर उठाते हैं, तो तीन उंगलियां स्वतः हमारी ओर भी उठ जाती हैं। मर्यादा और आत्ममंथन का यह सिद्धांत पत्रकारिता पर भी उतना ही लागू होता है।

पत्रकारिता का दायित्व केवल आरोप उछालना नहीं, बल्कि तथ्यों की कसौटी पर सच को परखना है। सार्वजनिक हित से जुड़े विषयों पर निर्भीकता से लिखना पत्रकार का धर्म है, लेकिन इस निर्भीकता की आड़ में किसी के निजी जीवन पर प्रहार अथवा चरित्र हनन की छूट नहीं मिल सकती। खबर की भाषा, उसके तथ्य और शब्दों का चयन—तीनों पत्रकार की विश्वसनीयता के पैमाने हैं।

हाल ही में सोशल मीडिया के एक मंच पर ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के एक जीएम ए.के. को निशाना बनाते हुए प्रकाशित खबर पढ़ने को मिली। इसमें आरोप लगाया गया था कि संबंधित अधिकारी ऊपर बैठे लोगों के नाम पर ठेकेदारों से कुल दस करोड़ रुपये की वसूली कर रहा है। खबर में दो गंभीर विरोधाभास थे। पहला, आरोप सीधे एक व्यक्ति विशेष पर था, लेकिन उसके समर्थन में कोई ठोस तथ्य अथवा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया था। दूसरा, पूरी खबर सूत्रों के हवाले से लिखी गई थी।

निस्संदेह, पत्रकारिता में सूत्रों का अपना महत्व है। कई बार उन्हीं के माध्यम से ऐसे तथ्य सामने आते हैं, जिन्हें सार्वजनिक करना आसान नहीं होता। लेकिन सूत्र खबर का आधार हो सकते हैं, प्रमाण का विकल्प नहीं। विशेषकर जब आरोप किसी व्यक्ति की ईमानदारी और प्रतिष्ठा पर सीधा प्रहार करते हों, तब अतिरिक्त सावधानी अपेक्षित है। अन्यथा पत्रकारिता और चरित्र हनन के बीच की रेखा धुंधली होने लगती है।

खबर सामने आ चुकी थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से मेरी भी उसमें रुचि थी। अपनी नियमित दिनचर्या के तहत प्राधिकरण पहुंचा। वहां भी खबर चर्चा में थी। मैंने सोचा कि जिस अधिकारी पर इतने गंभीर आरोप लगे हैं, क्यों न उनसे मिलकर उनका पक्ष जाना जाए। उनके कक्ष में मुलाकात हुई। सामान्य बातचीत के बाद मैंने खबर का जिक्र करते हुए सवाल पूछने शुरू किए।

वे मुस्कुराते रहे और अपनी फाइलों पर काम करते रहे। मेरी अपेक्षा के विपरीत उनके चेहरे पर न कोई असहजता दिखाई दी और न ही भावों में कोई विचलन। कुछ देर बाद काम समेटकर उन्होंने पूछा—आप कुछ पूछ रहे थे? मैंने अपनी बात दोहराई और सीधे सवाल किया कि खबर में लगाए गए आरोपों की सच्चाई क्या है और इस पर उनका पक्ष क्या है?

उन्होंने खबर को निराधार बताया। उन्होंने खबर लिखने वाले पर कई आरोप लगाए और कहा कि पत्रकार को किसी पर आरोप लगाने से पहले तथ्यों एवं साक्ष्यों की पड़ताल करनी चाहिए। उनके अनुसार, यह किसी की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने और चरित्र हनन का निम्नस्तरीय प्रयास है।

इस पूरी बातचीत के दौरान मैं उनकी बॉडी लैंग्वेज और चेहरे के भावों को भी देख रहा था। उनमें कोई खास बदलाव नहीं था। कोई विचलन नहीं था। उनका व्यवहार सहज और शांत बना रहा। बहरहाल, उनके आरोपों का सच क्या है और खबर में लगाए गए आरोपों की वास्तविकता क्या है, यह जांच का विषय है। मैं इस विचार के साथ अपने साथियों के साथ वहां से लौट आया।

लेकिन इस प्रकरण का एक दूसरा पहलू भी है। जिस सोशल मीडिया मंच पर यह खबर प्रकाशित हुई, वहां पिछले कुछ दिनों से व्यक्तियों को व्यक्तिगत रूप से निशाना बनाकर अमर्यादित खबरें लिखी जा रही हैं। इनमें हाल ही में मेरठ सहारनपुर खंड से शिक्षक वर्ग से निर्वाचित विधान परिषद सदस्य श्रीचंद शर्मा का नाम प्रमुख हैं। उत्तर प्रदेश विधान परिषद चुनाव से पहले श्रीचंद शर्मा को लेकर भी इस प्रकार निजी जीवन को आधार बनाकर अमर्यादित खबरें प्रकाशित की गईं, जिनकी समाज के विभिन्न वर्गों में काफ़ी आलोचना हुई।

यहां प्रश्न किसी अधिकारी, जनप्रतिनिधि अथवा व्यक्ति विशेष के पक्ष या विपक्ष में खड़े होने का नहीं है। सवाल पत्रकारिता के उस बुनियादी धर्म का है, जिसमें आरोप से पहले प्रमाण, अभिव्यक्ति से पहले मर्यादा और निष्कर्ष से पहले निष्पक्ष पड़ताल अनिवार्य है।

किसी अधिकारी पर भ्रष्टाचार का आरोप हो तो उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। अधिकारी जो बात कह रहा हैं उस पर भी गौर करनी चाहिए। लेकिन केवल आरोप के आधार पर किसी को अपराधी घोषित कर देना न्यायसंगत नहीं है।

बहरहाल, खबर सत्य है या असत्य है, अधिकारी पर लगे आरोप सही हैं या गलत हैं, यह जाँच का विषय हो सकते हैं लेकिन किसी पर एक ऊँगली उठाने के बाद तीन ऊँगली स्वतः अपनी ओर उठने वाला सिद्धांत पत्रकार और पत्रकारिता पर भी लागू होता हैं। ऐसे में पत्रकारिता के लिए खबर लेखन की शैली और खबर के लिए शब्द चयन बहुत अहम हो जाते हैं। इनका हमेशा ध्यान रखा जाना चाहिए।

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