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अच्छी खबर : लंबे इंतजार के बाद गुलिस्तानपुर के 113 किसानों को मिला छह फीसदी आबादी भूखंडों का अधिकार

90 भूखंडों का पारदर्शी ड्रॉ, 23 किसानों को सीधे आवंटन पत्र जारी; ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की पहल से किसानों को मिली बड़ी राहत

Panchayat 24 (ग्रेटर नोएडा) : जमीन अधिग्रहण के बाद अपने हक के आबादी भूखंडों का इंतजार कर रहे गुलिस्तानपुर के किसानों के लिए सोमवार का दिन राहत और संतोष की सौगात लेकर आया। ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने गांव के 113 किसानों को छह फीसदी आबादी भूखंड आवंटित करने की प्रक्रिया पूरी कर दी। इनमें 90 समान आकार के भूखंडों का ड्रॉ निकाला गया, जबकि शेष 23 किसानों को उनके भूखंडों के आवंटन पत्र सीधे जारी कर दिए गए। इस तरह लंबे समय से लंबित आवंटन की प्रतीक्षा समाप्त हुई और किसानों को उनके अधिकार से जुड़ी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुई।

दरअसल, औद्योगिक और शहरी विकास की आधारशिला किसानों की जमीन पर रखी जाती है। ऐसे में विकास की इस यात्रा में किसानों के हितों और उनके अधिकारों का संरक्षण भी उतना ही महत्वपूर्ण है। गुलिस्तानपुर के किसानों के लिए छह फीसदी आबादी भूखंडों का मामला लंबे समय से लंबित था। प्राधिकरण की ताजा पहल ने इस प्रतीक्षा को विराम देते हुए 113 परिवारों को राहत पहुंचाई है।

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी एनजी रवि कुमार के निर्देश पर आवंटन की प्रक्रिया पूरी कराई गई। अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी प्रेरणा सिंह के नेतृत्व में सोमवार को भूखंडों का ड्रॉ संपन्न हुआ। कुल 113 भूखंडों में से 90 भूखंड समान आकार के थे, जिनका क्षेत्रफल 130 वर्ग मीटर से लेकर 650 वर्ग मीटर तक निर्धारित था। इनका आवंटन ड्रॉ के माध्यम से किया गया। वहीं, शेष 23 भूखंड अलग-अलग आकार के होने के कारण संबंधित किसानों को सीधे आवंटन पत्र जारी किए गए।

इस पूरी प्रक्रिया में प्राधिकरण के नियोजन और संबंधित विभागों के अधिकारियों की सक्रिय भूमिका रही। ड्रॉ के दौरान वरिष्ठ प्रबंधक नियोजन सुधीर कुमार, सहायक महाप्रबंधक प्रमोद कुमार, संदीप रावल सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

गुलिस्तानपुर के किसानों को आबादी भूखंडों का आवंटन केवल प्रशासनिक प्रक्रिया की पूर्णता नहीं, बल्कि भूमि अधिग्रहण के बाद किसानों के साथ किए गए दायित्वों के निर्वहन की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम है। विकास परियोजनाओं की सफलता तभी सार्थक मानी जा सकती है, जब उसके लाभ में उन लोगों की हिस्सेदारी भी सुनिश्चित हो, जिनकी जमीन पर विकास का विस्तार हुआ है।

प्राधिकरण की इस पहल से 113 किसानों को बड़ी राहत मिली है। साथ ही यह संदेश भी गया है कि लंबित प्रकरणों का समयबद्ध निस्तारण और किसानों के हितों का संरक्षण विकास प्राधिकरण की प्राथमिकताओं में शामिल रहेगा।

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