ग्रेटर नोएडा प्राधिकरणस्पेशल स्टोरी

विरासत की उपलब्धियां, चुनौतियों की अग्निपरीक्षा और भरोसे की नई कसौटी

रवि कुमार एनजी की विरासत, डॉ. बलकार सिंह की नई पारी और ग्रेटर नोएडा के भविष्य की कसौटी

डॉ. देवेंद्र कुमार शर्मा

किसी प्रशासनिक अधिकारी की सफलता का मूल्यांकन केवल उसके लक्ष्य निर्धारण से नहीं होता। असली कसौटी यह भी है कि उसके कार्यकाल के बाद व्यवस्था कितनी सक्षम, नागरिक कितने संतुष्ट और भविष्य के प्रति उनका विश्वास कितना मजबूत हुआ। उपलब्धियां अधिकारी की पहचान बनाती हैं, चुनौतियां उसकी क्षमता परखती हैं और नागरिकों का विश्वास उसके कामकाज का सबसे प्रामाणिक प्रमाण होता है।

उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले हुए प्रशासनिक फेरबदल में दो वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों का कार्यक्षेत्र बदलना इसी दृष्टि से महत्वपूर्ण है। वर्ष 2004 बैच के आईएएस अधिकारी रवि कुमार एनजी को ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ पद से यूपीसीडा भेजा गया है, जबकि यूपीसीडा के सीईओ डॉ. बलकार सिंह को ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की कमान सौंपी गई है। दोनों अनुभवी, कर्मठ और निर्णय क्षमता के लिए पहचाने जाने वाले अधिकारी हैं। यह अदला-बदली केवल पदों का परिवर्तन नहीं, बल्कि दो महत्वपूर्ण संस्थानों में प्रशासनिक अनुभव के नए उपयोग का अवसर भी है।

रवि कुमार एनजी : विरासत में मिली चुनौतियां, पीछे छोड़ी उपलब्धियां

9 जुलाई 2023 को जब रवि कुमार एनजी ने ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ का कार्यभार संभाला, तब उनके सामने चुनौतियों का पहाड़ था। किसान असंतोष, बिल्डर-बायर विवाद, भूमि संबंधी लंबित मामले, बुनियादी सुविधाओं का विस्तार, निवेशकों का भरोसा और प्राधिकरण की भारी देनदारियां। लगभग पांच हजार करोड़ रुपये का कर्ज और आंदोलनरत किसानों की नाराजगी उनकी प्रशासनिक परीक्षा की शुरुआत थी।

करीब साढ़े तीन वर्षों के कार्यकाल में उन्होंने पर्याप्त स्टॉफ के आभाव के बावजूद कई मोर्चों पर उल्लेखनीय काम किया। किसानों के मुआवजे में वृद्धि, छह प्रतिशत विकसित आबादी भूखंड की नीति को पुनर्जीवित करना, बिल्डर-बायर समस्या के समाधान के प्रयास, सड़कों का विस्तार, सीवर एवं जल प्रबंधन और ग्रेटर नोएडा वेस्ट की यातायात समस्या दूर करने के लिए चार मूर्ति अंडरपास का निर्माण उनकी प्रमुख उपलब्धियों में शामिल हैं। 105 मीटर सड़क का जीटी रोड से पेरीफेरल एक्सप्रेसवे तक विस्तार और बोड़ाकी तथा ग्रेटर नोएडा वेस्ट तक मेट्रो विस्तार की दिशा में तैयारियां भी भविष्य के विकास का आधार हैं।

चिकित्सा और ग्रुप हाउसिंग क्षेत्र में प्रतिष्ठित निवेशकों को आकर्षित करना तथा आईटीजीएनएल, डीएमआरसी, मल्टीमॉडल ट्रांसपोर्ट हब और मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक हब जैसी परियोजनाओं के लिए रोडमैप तैयार करना भी उनके कार्यकाल के महत्वपूर्ण पक्ष हैं।

सबसे महत्वपूर्ण वित्तीय उपलब्धि प्राधिकरण की आर्थिक स्थिति में आया बदलाव है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, लगभग पांच हजार करोड़ रुपये के कर्ज से निकलकर प्राधिकरण का करीब 12 हजार करोड़ रुपये का कोष होना उसकी वित्तीय क्षमता में आए परिवर्तन का संकेत है। किसी विकास प्राधिकरण के लिए यह बदलाव केवल लेखा-जोखा नहीं, बल्कि भविष्य की परियोजनाओं को अपने संसाधनों से गति देने की सामर्थ्य है।

हालांकि उपलब्धियां समस्याओं की पूर्ण समाप्ति का प्रमाण नहीं होतीं। किसान असंतोष, आबादी भूखंड, शिफ्टिंग और लीजबैक के मामले, बिल्डर-बायर विवाद तथा अतिक्रमण जैसी समस्याएं अब भी शेष हैं। इनकी जड़ें गहरी हैं और समाधान के लिए निरंतर संवाद, संवेदनशीलता तथा दृढ़ प्रशासनिक इच्छाशक्ति चाहिए। रवि कुमार एनजी ने इन समस्याओं को कम करने की दिशा में काम किया, लेकिन उनका पूर्ण समाधान अभी बाकी है। यही किसी भी प्रशासनिक विरासत का दूसरा पक्ष है।

डॉ. बलकार सिंह : अनुभव की अग्निपरीक्षा और भरोसे की जिम्मेदारी

नए सीईओ डॉ. बलकार सिंह ने 18 नवंबर को कार्यभार संभालते ही अपनी प्राथमिकताएं स्पष्ट कर दीं। किसानों की समस्याओं का समयबद्ध समाधान, उनकी सहमति से भूमि अधिग्रहण, गुणवत्तापूर्ण निर्माण, स्वच्छता, निवेशकों के लिए सिंगल विंडो व्यवस्था और नागरिक सुविधाओं में सुधार। पहली ही बैठक में दिए गए उनके निर्देश बताते हैं कि उनकी प्राथमिकता केवल परियोजनाएं पूरी करना नहीं, बल्कि विकास की गुणवत्ता और प्रशासन की जवाबदेही सुनिश्चित करना भी है।

इसके बावजूद उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती किसानों का विश्वास जीतने की होगी। मुआवजा वृद्धि और छह प्रतिशत विकसित भूखंड की व्यवस्था के बावजूद किसान जमीन देने को लेकर पूरी तरह आश्वस्त नहीं हैं। भूमि अधिग्रहण की गति धीमी पड़ती है तो इसका सीधा असर औद्योगिक निवेश और शहरी विस्तार पर पड़ेगा। इसलिए किसान और प्राधिकरण के बीच विश्वास का ऐसा सेतु बनाना होगा, जिसमें आश्वासन से अधिक परिणाम दिखाई दें।

दूसरी बड़ी चुनौती बिल्डर-बायर विवाद है। फ्लैट खरीदारों को उनका अधिकार दिलाना, अधूरी परियोजनाओं को गति देना और हाउसिंग सोसाइटियों में बिल्डरों की मनमानी तथा अनावश्यक वसूली पर अंकुश लगाना जरूरी है। प्राधिकरण की जिम्मेदारी केवल जमीन आवंटित करने तक सीमित नहीं हो सकती; उस जमीन पर विकसित होने वाले शहर में रहने वाले नागरिकों के अधिकारों की रक्षा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है।

अतिक्रमण भी एक गंभीर चुनौती है। ग्रेटर नोएडा के अधिसूचित क्षेत्र का बड़ा हिस्सा अवैध कब्जों से प्रभावित है। पुलिस-प्रशासन का अपेक्षित सहयोग और पर्याप्त संसाधनों की कमी इसके प्रभावी समाधान में बाधक रहे हैं। ऐसे में अतिक्रमण के विरुद्ध निरंतर, निष्पक्ष और प्रभावशाली अभियान चलाना नए सीईओ की बड़ी उपलब्धि बन सकता है।

इसके साथ ही पिछले वर्षों में निर्मित सड़कों, हरित पट्टियों, जल निकासी व्यवस्था और अन्य आधारभूत ढांचे का रखरखाव भी कम चुनौतीपूर्ण नहीं है। विकास केवल निर्माण का नाम नहीं; निर्मित परिसंपत्तियों को लंबे समय तक उपयोगी बनाए रखना भी सुशासन की कसौटी है।

गुरुग्राम से प्रतिस्पर्धा : ग्रेटर नोएडा की असली परीक्षा

ग्रेटर नोएडा की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि बेहतर नियोजित शहरी ढांचे, चौड़ी सड़कों, हरियाली और उपलब्ध भूमि के बावजूद बड़े निवेशकों तथा रियल एस्टेट समूहों की पहली पसंद अक्सर गुरुग्राम बना रहता है। जबकि जल निकासी और सुनियोजित आधारभूत संरचना के मामले में ग्रेटर नोएडा की अपनी विशिष्ट पहचान है। गुरुग्राम में जलभराव की घटनाओं के बीच ग्रेटर नोएडा की जल निकासी व्यवस्था की सराहना भी हुई है।

सवाल यह है कि जब ग्रेटर नोएडा के पास बेहतर भौतिक संसाधन और विकास की पर्याप्त संभावनाएं हैं तो निवेशकों के मन में गुरुग्राम जैसा भरोसा क्यों नहीं बन पाया? इसका उत्तर केवल आधारभूत ढांचे में नहीं, बल्कि नीतिगत स्थिरता, निर्णयों की गति, प्रशासनिक पारदर्शिता और निवेश के अनुकूल वातावरण में छिपा है।

डॉ. बलकार सिंह के सामने यही सबसे बड़ी संभावना और चुनौती है। यदि वह ग्रेटर नोएडा को निवेशकों की पहली पसंद बनाने में सफल होते हैं तो यह केवल उनके कार्यकाल की उपलब्धि नहीं होगी, बल्कि उत्तर प्रदेश के औद्योगिक भविष्य के लिए भी बड़ी सफलता होगी।

प्राथमिकताएं स्पष्ट हैं, अब परिणामों की प्रतीक्षा

कार्यभार संभालने के बाद डॉ. बलकार सिंह ने जिस स्वच्छता, गुणवत्ता और जवाबदेही पर जोर दिया है, वह स्वागतयोग्य है। एसटीपी के शोधित पानी का सिंचाई और निर्माण कार्यों में उपयोग, भूजल पर निर्भरता कम करना, सड़कों और सेंट्रल वर्ज पर हरियाली बढ़ाना तथा अधिकारियों को स्वयं क्षेत्र में जाकर समस्याएं पहचानने के निर्देश देना दूरदर्शी प्रशासनिक सोच के संकेत हैं। निवेशकों के लिए सिंगल विंडो व्यवस्था भी तभी सार्थक होगी, जब वह वास्तव में समयबद्ध निर्णय और अनावश्यक प्रक्रियाओं से मुक्ति दिलाए।

लेकिन किसी अधिकारी की वास्तविक पहचान उसके पहले संबोधन या प्राथमिकताओं की सूची से नहीं, बल्कि उन प्राथमिकताओं के धरातल पर उतरने से बनती है। रवि कुमार एनजी ने जिस स्तर पर वित्तीय और विकासात्मक आधार तैयार किया है, बलकार सिंह के सामने उसे आगे बढ़ाने और अधूरी समस्याओं का समाधान करने की जिम्मेदारी है।

आखिरकार, प्रशासनिक पद अस्थायी होते हैं, लेकिन उनके निर्णयों का प्रभाव लंबे समय तक रहता है। रवि कुमार एनजी के कार्यकाल का मूल्यांकन उनकी उपलब्धियों और अधूरे कामों, दोनों के आधार पर होगा। डॉ. बलकार सिंह की सफलता इस बात से तय होगी कि वे उपलब्धियों की इस विरासत को कितनी दूर ले जाते हैं और चुनौतियों को कितने प्रभावी ढंग से अवसर में बदलते हैं। यही उपलब्धियों की सार्थकता, चुनौतियों की सिद्धि और विश्वास की असली कसौटी होगी।

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