लोक कल्याण के लिए मिसाल बन जाएगा यमुना प्राधिकरण का फैसला, बोर्ड बैठक में यमुना प्राधिकरण लाएगा प्रस्ताव
The decision of Yamuna Authority will become an example for public welfare, Yamuna Authority will bring a proposal in the board meeting
Panchayat 24 : यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण आवासीय एवं औद्योगिक सेक्टरों में मानव कल्याण के लिए एक अनोखा प्रयोग करने जा रहा है। इसके अन्तर्गत इन सेक्टरों के प्रत्येक ब्लॉक में हेल्थ एवं फैमिली वेलफेयर सेंटर बनाएगा। इन सेंटरों में लोगों के लिए शारारिक एवं मानसिक कल्याण के लिए प्रबंध किए जाएंगे। इन ब्लॉकों का संचालन पूरी तरह से स्वास्थ्य एवं चिकित्सा के क्षेत्र में अच्छा खासी अनुभव रखने वाली संस्थाओं और लोगों को सौंपा जाएगा। यह पूरी तरह से चैरिटेबल होगा। इन सेंटरों की पूरी तरह से निगरानी यमुना प्राधिकरण की एक समिति द्वारा की जाएगी। यदि बोर्ड में वेलफेयर सेंटरों की नीति को मान्यता मिल जाती है तो यह लोक कल्याण के क्षेत्र में यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण एक मिसाल बन जाएगा। इस पूरी व्यवस्था को दिल्ली प्रदेश की पूर्व आम आदमी सरकार के मोहल्ला क्लिनिक मॉडल का विस्तृत एवं परिष्कृत रूप माना जा सकता है।
क्या है पूरा मामला ?
दरअसल, यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण का मानना है कि विकसित किए जा रहे आवासीय एवं औद्योगिक सेक्टरों में लोगों की आवश्यकताओं की सभी सुविधाएं उपलब्ध हों। इसके लिए दैनिक उपयोग की सामान्य वस्तुओं से लेकर अति आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति की यहां व्यवसथा करने के प्रयास किए गए हैं। इस कड़ी में सेटरों के लोगों के स्वास्थ्य एवं कल्याण के लिए भी प्राधिकरण ने गंभीरता से विचार किया है। कई नामचीन अस्पताओं के लिए भूखंड आवंटित किए गए हैंं। वहीं, लोगों के कल्याण के लिए हेल्थ एवं फैमिली वेलफेयर सेंटर स्थापित करने की तैयारी की जा रही है।
यमुना प्राधिकरण के आवासीय एवं औद्योगिक सेक्टरों में लोगों की खुशहाली के लिए हेल्थ एवं फैमिली वेलफेयर सेंटरों के निर्माण के लिए बोर्ड बैठक में एक प्रस्ताव लाया जाएगा। यह सेंटर पूरी तरह से चैरिटेबल होंगे। इनकी निगरानी की विशेष व्यवस्था होगी।
——— डॉ अरूणवीर सिंह, यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण
आवासीय एवं औद्योगिक सेक्टर के प्रत्येक ब्लॉक में एक सेंटर स्थापित किया जाएगा। इसका लाभ इनडोर और आउट डोर लोग उठा सकेंगे। इनमें कम से कम 30 बेड की व्यवस्था होगी। यहां उपचार कराने वाले लोग 25 से 40 प्रतिशत तक की छूट प्राप्त करेंगे। यहां मिलने वाली जेनरिक दवाइयों की पूरी व्यवस्था प्राधिकरण द्वारा की जाएगी। आयुष्मान कार्डधारक भी यहां अपना उपचार करा सकेंगे। प्राधिकरण द्वारा गठित एक समिति पूरी व्यवस्था पर नजर रखेगी। समिति में एक सीएमओ की नेतृत्व में काम करेगी। प्राधिकरण के अधिकारियों एवं जानकार भी समिति का हिस्सा होंगे।
देश में अलग तरह की व्यवस्था होगी
यदि यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण की हेल्थ एवं फैमिली वेलफेयर के प्रस्ताव को बोर्ड बैठक में स्वीकृत कर लिया जाता है तो यह देश में अपने तरह की अलग ही व्यवस्था होगी। अभी तक किसी अन्य प्राधिकरण, विशेषकर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, ने इस तरह की नीति नहीं बनाई है। कुछ लोग आम आदमी पार्टी के शासनकाल में दिल्ली में बने मोहल्ला क्लिनिक का ही रूप मान रहे हैं। फिर भी यह मोहल्ला क्लिीनिक से कई बातों में न केवल अलग होगा, बल्कि विस्तृत होगा। वहीं, यहां स्तरीय सुविधाओं की भी व्यवस्था होगी। प्राधिकरण की निगरानी समिति की देखरेख में पारदर्शी व्यवस्था बनाने की बात भी प्राधिकरण कह रहा है।
