ग्रेटर नोएडा जोन

होगी वसूली : 22 बिल्‍डरों और ग्रुप हाऊसिंग सोसायटियों पर प्राधिकरण का पानी का 63.41 करोड़ बिल बकाया

Recovery to be done: 63 crore water bills of the authority on 22 builders and group housing societies

Panchayat24.com : शहर में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण का करोड़ों रूपये का पानी का बिल बकाया है। इनमें से केवल बिल्‍डरों और ग्रुप हाऊसिंग सोसायटियों पर प्राधिकरण का लगभग पानी का 63.41 करोड़ बिल बकाया है। कई बार नोटिस जारी करने के बाद भी इनकी और से कोई जवाब नहीं दिया गया। प्राधिकरण ने इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए वसूली पत्र (आरसी) जारी कर दी है। प्राधिकरण की ओर से आरसी पत्र राजस्‍व विभाग को सौंपे गए हैं। ऐसे बिल्‍डरों और हाऊसिंग सोसायटियों की संख्‍या 22 है। प्राधिकरण के सीईओ और मेरठ मण्‍डलायुक्‍ त सुरेन्‍द्र सिंह का कहना है कि  ग्रेटर नोएडावासियों तक पानी पहुंचाने के लिए प्राधिकरण इंफ्रास्ट्रक्चर पर भारी-भरकम धनराशि खर्च करता है। उपभोक्ताओं को समय से बिल का भुगतान कर देना चाहिए। बकाया बिल जमा न करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा।’

क्‍या है पूरा मामला ?

दरअसल, ग्रेटर नोएडा में पानी के करीब 40 हजार कनेक्शन हैं। इनमें से अधिकतर उपभोक्ताओं पर पानी का बिल बाकी है। कई बकाएदारों ने कई वर्षों से पानी के बिल का भुगतान नहीं किया है। बिल जमा करने के लिए ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने कई बार नोटिस जारी की। खासकर बड़े बकायेदारों को कई बार नोटिसें भेज चुका है, लेकिन उन पर कोई असर नहीं पड़ रहा। बिल वसूली के लिए प्राधिकरण ने कार्रवाई का मन बना लिया है।

बिल्‍डरों और हाऊसिंग सोसायटियों से होगी कार्रवाई की शुरूआत

प्राधिकरण ने सबसे पहले बिल्डरों व ग्रुप हाउसिंग सोसाइटियों से कड़ी कार्रवाई की शुरुआत कर दी है।। प्राधिकरण ने 22 बिल्डरों व ग्रुप हाउसिंग हाऊसिंग साइटियों के खिलाफ आरसी जारी कर दी है।  प्राधिकरण के वरिष्ठ प्रबंधक कपिल सिंह के अनुसार इन बिल्डरों व ग्रुप हाऊसिंग सोसाइटियों पर 63.41 करोड़ रुपये बकाया है।  कई बार नोटिस भी जारी की गई, फिर भी बिल नहीं कराया है। उन्होंने बताया कि आरसी की वसूली के लिए राजस्व विभाग को सभी आरसी उपलब्ध करा दी है।

इनके खिलाफ प्राधिकरण ने की कार्रवाई

बिल्डर/सोसाइटी का नाम                                             रकम (करोड़ में)

1. गौड़ संस प्रमोटर्स, सेक्‍टर-6सी                                            2.46

2. यूपीपीसीएल, पाली                                                           1.12

3. शारदा एजुकेशनल ट्रस्ट, सेक्‍टर-केपी थ्री                              1.12

4. प्रतीक सहकारी आवास समिति, सेक्‍टर-फाई थ्री                     2.26

5. सैम इंडिया अभिमन्यु हाउसिंग, सेक्‍टर-6बी                           1.57

6. सुपरटेक लिमिटेड, सेक्‍टर-6बी                                           1.63

7. एसोटेक ओमिनी कंसोर्टियम, सेक्‍टर-जीटा वन                       1.51

8. यूनिटेक रिलायबल प्रोजेक्ट्स, सेक्‍टर-पाई टू                         1.63

9. पार्ष्वनाथ डेवलपर्स, सेक्‍टर-टाउ                                        1.66

10. यूनिटेक लिमिटेड,सेक्‍टर-पाई टू                                      1.70

11. सुपरटेक कंस्ट्रक्शन, सेक्‍टर-ओमीक्रॉन वन                        2.07

12. पूर्वांचल कंस्ट्रक्शन, सेक्‍टर-पाई टू                                   2.01

13. यूपी टाउनशिप, सेक्‍टर-ओमीक्रॉन थ्री                               2.34

14. सुपरटेक लिमिटेड, सेक्‍टर-6बी                                       2.69

15. यूनिटेक लिमिटेड, सेक्‍टर- पाई टू                                    3.47

16. ओमैक्स कंस्ट्रक्शन, सेक्‍टर-ओमेगा टू                              17.46

17. गौड़ संस हाईटेक इंफ्रास्ट्रक्चर, सेक्टर-4                           5.15

18. ला रेजीडेंसिया डेवलपर्स, सेक्‍टर-टेकजोन-4                       1.17

19. सुपरटेक लिमिटेड, सेक्टर- 1                                          2.12

20. यूनिटेक लिमिटेड , सेक्‍टर-पाई टू                                    4.27

21. एनटीपीसी सहकारी आवास समिति, सेक्‍टर- चाई टू            2.00

22. एनएसजी सहकारी आवास समिति, सेक्‍टर-चाई टू              1.93

एकमुश्‍त समाधान योजना का उठा सकते है लाभ, मिलेगी ब्‍याज में छूट 

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने पानी के बकाएदारों के लिए एकमुश्त समाधान योजना लागू कर रखा है। इसके अंतर्गत 31 मार्च 2022 तक की बकाया धनराशि को 30 जून तक एकमुश्त जमा करने पर ब्याज की रकम पर 40 फीसदी छूट मिलेगी। इसी तरह 01 जुलाई से 31 जुलाई तक एकमुश्त भुगतान करने पर ब्याज की रकम में 30 फीसदी, 01 अगस्त से 31 अगस्त तक जमा करने पर ब्याज की रकम में 20 फीसदी और 01 सितंबर से 30 सितंबर तक एकमुश्त भुगतान करने पर ब्याज की रकम में 10 फीसदी छूट मिलेगी। सभी बकाएदार एकमुश्त समाधान योजना के अंतर्गत बकाया धनराशि का ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं। पानी का बकाया बिल जमा करने के लिए प्राधिकरण कार्यालय आने की जरूरत नहीं है। प्राधिकरण के सीईओ सुरेन्‍द्र सिंह का कहना है कि बकाएदार एकमुश्‍त समाधान योजना का लाभ उठाए और पानी के बकाया बिल का तुरन्‍त भुगतान करें। अन्‍यथा कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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