ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण: एयरपोर्ट पर तैनात होने वाले कर्मियों के लिए सीआईएसएफ खरीदेगा 812 फ्लैट, अन्य विभागों को मिलेंगे 192 फ्लैट
Greater Noida Authority: CISF will buy 812 flats for the personnel deployed at the airport
राजेश बैरागी : वरिष्ठ पत्रकार
Panchayat 24 : केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल(सीआईएसएफ ) नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर तैनात होने वाले अपने कर्मियों की आवासीय सुविधा के लिए ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण से 812 फ्लैट खरीदेगा। सेक्टर ओमिक्रोन 1 ए स्थित इन फ्लैटों में 534 फ्लैट एलआईजी श्रेणी के हैं जबकि 470 फ्लैट एमआईजी श्रेणी के हैं। इन्हीं में से 119 एलआईजी और 73 एमआईजी फ्लैटों को प्राधिकरण पुलिस, प्रशासन, न्यायालय व अपने कर्मचारियों को आवंटित करेगा। इस संबंध में दो दिन बाद 17 मई को होने जा रही बोर्ड बैठक में निर्णय लिया जा सकता है।
उल्लेखनीय है कि शीघ्र ही संचालित होने जा रहे नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे की सुरक्षा में तैनात होने वाले केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के कर्मियों को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। इस मामले की गंभीरता इस बात से आंकी जा सकती है कि स्वयं राज्य के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने यमुना प्राधिकरण तथा ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण से सीआईएसएफ कर्मियों के लिए आवासीय सुविधा का इंतजाम करने का आदेश दिया है।
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण इसके लिए अपने ओमिक्रोन 1 ए सेक्टर में निर्मित बहुमंजिला आवासीय भवनों को किराए के आधार पर सीआईएसएफ को उपलब्ध कराने को तैयार हो गया था। परंतु सीआईएसएफ के उप महानिरीक्षक विनय काजला व हवाई अड्डे के नोडल अधिकारी तथा यमुना प्राधिकरण के विशेष कार्याधिकारी शैलेन्द्र कुमार भाटिया ने इस माह के प्रथम सप्ताह में एक पत्र लिखकर उक्त फ्लैटों को सीआईएसएफ द्वारा खरीदने की इच्छा जताई है।
ओमिक्रोन 1 ए सेक्टर में निर्मित इन एलआईजी व एमआईजी भवनों की कुल संख्या 1320 है। इन्हें 2017 में बिक्री के लिए प्राधिकरण ने योजना घोषित की थी परंतु 720 में से 186 एलआईजी तथा 600 में से 130 एमआईजी ही बिक पाए थे।तब से इन फ्लैटों को बेचने की ओर प्राधिकरण ने ध्यान ही नहीं दिया था। एयरपोर्ट बनने तथा सीआईएसएफ कर्मियों के लिए आवास की आवश्यकता उत्पन्न होने से इन फ्लैटों की उपयोगिता सामने आ गई है।
सीआईएसएफ को 812 फ्लैट देने के बाद ए और ई ब्लॉक में बचने वाले 119 एलआईजी तथा 73 एमआईजी फ्लैटों को प्राधिकरण पुलिस, जिला प्रशासन, न्यायालय तथा अपने कर्मियों को आवंटित करने की योजना बना रहा है। आगामी 17 मई को होने वाली 139वीं बोर्ड बैठक में इन फ्लैटों को आवंटित करने पर मुहर लग सकती है।
