कैबिनेट का फैसला : 30 मार्च से शुरू होगी गेहूं खरीद, एमएसपी 2585 रुपये; 50 लाख मीट्रिक टन लक्ष्य तय
Panchayat 24 (लखनऊ) : उत्तर प्रदेश सरकार ने रबी विपणन वर्ष 2026-27 के लिए गेहूं खरीद को लेकर अहम फैसला लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। बैठक में कुल 37 प्रस्तावों पर चर्चा हुई, जिनमें से 35 को स्वीकृति प्रदान की गई।
सरकार के अनुसार प्रदेश में गेहूं खरीद 30 मार्च से प्रारंभ होकर 15 जून तक जारी रहेगी। इस वर्ष गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 2585 रुपये प्रति कुंतल निर्धारित किया गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 160 रुपये अधिक है। इससे किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य मिलने की उम्मीद है।
खरीद प्रक्रिया को सुचारु बनाने के लिए राज्यभर में लगभग 6500 क्रय केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इन केंद्रों का संचालन खाद्य एवं रसद विभाग सहित कुल आठ एजेंसियों द्वारा किया जाएगा। क्रय केंद्र प्रतिदिन सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खुले रहेंगे। किसानों की सुविधा के लिए केंद्रों पर पेयजल, छाया और बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
कृषि विभाग के मुताबिक, इस वर्ष गेहूं खरीद का लक्ष्य बढ़ाकर 50 लाख मीट्रिक टन कर दिया गया है। पहले यह लक्ष्य 30 लाख मीट्रिक टन प्रस्तावित था। सरकार ने यह भी निर्देश दिए हैं कि किसानों को उनकी उपज का भुगतान अधिकतम 48 घंटे के भीतर सीधे उनके बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से किया जाए, जिससे पारदर्शिता बनी रहे और बिचौलियों की भूमिका समाप्त हो।
इसके अतिरिक्त, किसानों को उतराई, छनाई और सफाई के लिए 20 रुपये प्रति कुंतल की अतिरिक्त सहायता राशि भी दी जाएगी। इससे उनकी लागत में कमी आने की संभावना है।
खाद्य एवं रसद विभाग के अनुसार अब तक लगभग 1.95 लाख किसानों ने गेहूं बिक्री के लिए पंजीकरण करा लिया है। सरकार का मानना है कि इस वर्ष बेहतर उत्पादन और सुव्यवस्थित खरीद व्यवस्था के चलते अधिक से अधिक किसानों को लाभ मिलेगा।
