चिटेहरा, पल्ला और दतावली के किसानों के लिए अच्छी खबर : लंबी लड़ाई के बाद मिली जीत, किसानों की लंबित मांगें होंगी पूरी
Good news for the farmers of Chitehra, Palla and Datawali: Victory after a long fight, pending demands of the farmers will be fulfilled
Panchayat 24 : दादरी क्षेत्र में स्थित चिटेहरा, पल्ला और दतावली गांवों के किसानों के लिए अच्छी खबर आ रही है। लगभग डेढ दशक से चली आ रही लंबी लड़ाई के बाद किसानों की लंबित मांगें पूरी होने जारही है। किसानों को आवासीय दस प्रतिशत प्लाट और शेष किसानों को 64.7 प्रतिशत अतिरिक्त मुआवजा राशि मिलने का रास्ता साफ हो गया है। यूपीसीडा और जिला प्रशासन के बीच हुई बैठक में जल्द ही इस संबंध में कानूनी प्रक्रिया को पूरा करने की बात कही गई है। किसानों ने जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा और यूपीसीडा के क्षेत्रीय प्रबंधक अनिल शर्मा का आभार व्यक्त किया है।
क्या है पूरा मामला ?
किसान नेता सुनील फौजी ने बताया कि चिटेहरा, पल्ला और दतावली के किसानों की जमीन का यूपीसीडा द्वारा बहुत कम कीमत पर अधिग्रहण करके शिवनादर यूनिवर्सिटी को आवंटित की थी। किसानों ने जमीन की बढ़ी कीमतें और ग्रेटर नोएडा की तर्ज पर जमीन अधिग्रहण की एवज में दी जाने वाली सुविधाओं की मांग की थी। इसके लिए किसानों ने लगभग डेढ दशक तक लंबी लड़ाई लड़ी है। आज किसानों को सफलता मिल गई है। उन्होंने बताया कि यू.पी.सी.डा. और शिवनाडर यूनिवर्सिटी द्वारा जमीन आवंटित किए जाने से प्रभावित चिटहैरा, पल्ला और दतावली आदि गांवों के किसानों को जल्द आवंटित होंगे 10 प्रतिशत विकसित प्लॉट एवं शेष किसानों को 64.7 प्रतिशत अतिरिक्त मुआवजा वितरण किया जाएगा।
सहमति से जमीन देने वालों को भी मिलेगा लाभ
सुनील फौजी ने बताया कि सहमति से जमीन देने वाले किसानों को भी यह लाभ मिलने का रास्ता साफ़ हो गया है। साथ ही युवाओं को रोजगार और गांवों के विकास की प्रक्रिया भी तेज होगी। इस क्रम में शिवनाडर यूनिवर्सिटी प्रशासन द्वारा किसानों को दिए जाने वाले 10 प्रशितभू खण्डों की जमीन यू.पी.सी.डा. को जमीन सौंपे जाने की प्रक्रिया पूरी कर दिए जाने के बाद यूपीसीडा के क्षेत्रीय प्रबंधक अनिल शर्मा द्वारा बहुत जल्द किसानों को 10 प्रतिशत, प्लॉट अलॉटमेंट किए जाने का आश्वासन दिया गया। इसके अतिरिक्त पूर्व में 27 जनवरी 2013 के समझौते की उक्त सभी शर्तों को भी पूरी किए जाने का भरोसा दिया है। बता दें कि 9 फरवरी 2024 को उक्त समझौते की शर्तों की लागू करने पर जिलाधिकारी मनीष वर्मा की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट में हुई वार्ता में लिखित सहमति बनी थी।
