कर्तव्‍य पालन में चूक पर गिरी गाज : ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के छ: और अधिकारियों पर गाज, कार्रवाई के लिए शासन को भेजी रिपोर्ट

Panchayat 24 : ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण में भूखंड आवंटन में हुई लापरवाही के मामले में एक बार फिर कार्रवाई हुई है। शासन द्वारा हाई कोर्ट को दी गई जानकारी के अनुसार प्राधिकरण के कुल छ: अधिकारियों के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई के लिए प्राधिकरण ने शासन को संस्‍तुति भेजी है। बता दें कि इस प्रकरण में ही प्राधिकरण 19 मार्च को कुल पांच अधिकारियों पर कार्रवाई क रिपोर्ट भी शासन को भेज चुका है। इनमें से तीन अधिकारियों को तत्‍काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया था।

क्‍या है पूरा मामला ?

जानकारी के अनुसार ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की आवासीय भूखंडों की योजना एलओपी-03 के अन्‍तर्गत सेक्‍टर-2 ( ग्रेटर नोएडा वेस्‍ट के पतवाड़ी गांव का एक भूखंड) में एक आवंटी को भूखंड आवंटित किया गया था। निर्धारित प्रक्रिया से गुजरने के बाद आवंटी को भूखंडका जीज प्‍लान तैयार करके प्राधिकरण द्वारा लीज डीड भी करा दिया गया था। बाद में आवंटी को भूखंड पर कब्‍जा देते समय पता चला था कि जिस भूखंड का आवंटन कर लीज डीड प्‍लान एवं लीज डीड कराया गया है, उस जमीन का अधिग्रहण ही नहीं हुआ है। प्राधिकरण के पास यह जमीन है ही नहीं।

आवंटी द्वारा इलाहबाद हाईकोर्ट में मामले को लेकर मनिन्‍दर सिंह नागर बनाम उत्‍तर प्रदेश राज्‍य एवं अन्‍य के नाम से याचिका दायर की गई। हाईकोर्ट द्वारा मामले में की गई कार्रवाई कद रिपोर्ट मांगने के बाद प्राधिकरण ने प्रकरण में प्रथम दृष्‍टया दोषी पाए गए तत्‍कालीन वरिष्‍ठ प्रबंधक प्रवीन सलोनिया, प्रबंधक, के एम चौधरी उर्फ के डी मणि, महाप्रबंधक आर के देव, महाप्रबंधक जितेन्‍द्र सिंह बीरवाल, लेखपाल श्रीपाल, तहसीलदार एवं एसडीएम की भूमिका संदिग्‍ध पाई गई।

प्राधिकरण ने मामले में कार्रवाई करते हुए सभी अधिकारियों पर निलंबन की कार्रवाई की संस्‍तुति शासन को भेजी थी। वहीं, मामले में जांच के लिए एक समिति बनाई गई थी। समिति ने मामले की जांच कर पांच अन्‍य तत्‍कालीन अधिकारियों को मामले में दोषी पाया था। इनमें सहायक प्रबंधक वैभव नागर, सहायक विधि अधिकारी वंदना राघव, प्रबंधक विधि विभाग अतुल शुक्‍ला, वरिष्‍ठ ड्राफ्ट मैन सुरेश कुमार एवं वरिष्‍ठ प्रबंधक डब्‍ल्‍यू सुरेश के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की संस्‍तुति रिपोर्ट भी शासन को भेज दी है।

शासन ने इस संबंध में हाईकोर्ट को कार्रवाई के संबंध में जानकारी दी है।  बता दें कि ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण की ओर से कर्तव्‍यपालन में जिन 11 अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की है। उनमें से अधिकांश दूसरे स्‍थानों पर तैनात हैं अथवा सेवानिवृत हो चुके हैं।