बड़ी खबर : यूपी में 841 सरकारी वकीलों को किया गया बर्खास्‍त, 536 नए वकीलों की नियुक्ति भी की गई, बड़ी कार्रवाई से मचा हड़कम्‍प

Panchayat 24 : उत्‍तर प्रदेश की योगी आदित्‍यनाथ सरकार ने कड़ा निर्णय लेते हुए 841 सरकारी वकीलों को बर्खास्‍त कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार  प्रदेश सरकार ने ऐसा मेरिट के आधार पर नई नियुक्ति के लिए किया है। सरकार के इस निर्णय के बाद प्रयागराज तथा लखनऊ में भूचाल मच गया है। उत्‍तर प्रदेश सरकार के विधि एवं न्‍याय विभा के विशेष सचिव निकुंज मित्‍तल ने यह आदेश जारी किया है।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार प्रयागराज में हाईकोर्ट पीठ से 505 राज्‍य विविध अधिकारी अर्थात सरकारी वकील हटाए गए हैं, जबकि हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच से 220 सरकारी वकीलों को हटाया गया है। इस निर्णय के कुछ ही देर बाद सरकार ने साथ के साथ प्रयागराज स्थित हाईकोर्ट की प्रधान पीठ के लिए 366 राज्‍य विधिक अधिकारी नियुक्‍त कर दिए है, जबकि लखनऊ बेंच के लिए 220 सरकारी राज्‍य विधिक अधिकारी नियुक्‍त किए गए हैं। राज्‍य विधिक अधिकारियों की नियुक्ति का भी यह आदेश राज्‍य के विधि एवं न्‍याय विभाग के विशेष सचिव निकुंज मित्‍तल द्वारा जारी किया गया है।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार प्रयागराज स्थित हाई कोर्ट की प्रधान पीठ में 26 अपर मुख्य स्थाई अधिवक्ता हटाए गए हैं। 179 स्थाई अधिवक्ताओं की भी छुट्टी हुई है। 111 ब्रीफ होल्डर सिविल की सेवाएं समाप्त की गई हैं। क्रिमिनल साइड के 141 ब्रीफ होल्डर भी हटाए गए हैं। 47 अपर शासकीय अधिवक्ताओं की छुट्टी कर दी गई है। लखनऊ बेंच के दो चीफ स्टैंडिंग काउंसिल की सेवाएं भी समाप्त कर दी गई हैं। इसके अतिरिक्‍त  33 एडिशनल गवर्नमेंट एडवोकेट भी हटाए गए हैं। क्रिमिनल साइड के 66 ब्रीफ होल्डर भी हटाए गए हैं। 176 सिविल ब्रीफ होल्डर को तत्काल प्रभाव से हटाया गया है। 59 एडिशनल चीफ स्टैंडिंग काउंसिल व स्टैंडिंग काउंसिल को भी हटाया गया है।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार विधिक एवं न्‍याय सचिव द्वारा जारी किए गए पत्र में राज्‍य विधिक अधिकारियों के हटाए जाने का कोई जिक्र नहीं किया गया है। बताया जा रहा है कि सरकार ने सरकारी वकीलों के प्रदर्शन के आधार पर उनकी सेवाएं समाप्‍त की है। शेष पदों पर भी जल्‍द से जल्‍द दूसरे वकीलों की नियुक्ति की जाएगी। बताया जा रहा है कि सरकार इस पर काफी समय से गंभीरता से विचार कर रही थी।