जीडीए बोर्ड बैठक : मधुबन बापूधाम योजना के किसानों और भू-स्वामियों को तोहफा

Panchayat 24 : गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की मंगलवार को संपन्‍न हुई 169वीं बोर्ड बैठक में मधुबन बापूधाम योजना से प्रभावित किसानों के लिए अच्‍छी खबर है। योजना के लिए भूमि अधिग्रहण में आ रही समस्‍याओं को दूर करने के प्रस्‍ताव पर मुहर लग गई है।वर्तमान उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा इन पुरानी समस्याओं का समाधान करने हेतु अथक प्रयास किए गए। इसका परिणाम यह रहा कि 20 मई 2025 को प्राधिकरण बोर्ड बैठक में इन समस्याओं के समाधान हेतु सुविचारित प्रस्ताव पर बोर्ड की मुहर लग गई।

क्‍या है पूरा मामला ? 

दरअसल, मधुबन-बापूधाम योजना प्राधिकरण द्वारा वर्ष 2004 में लाई गई थी, लेकिन भूमि अधिग्रहण में आ रही समस्याओं (किसानों का विरोध, अदालती मामले आदि) के कारण योजना का पूरी तरह से क्रियान्वयन नहीं हो पाया था। किसानों और भू-धारकों द्वारा लगातार प्राधिकरण में अपनी बात रखी जा रही थी। इसके अतिरिक्त, जिन आवंटियों के भूखंड श्मशान की परिधि पर आवंटित हो गए थे, वे भी अपने भूखंडों को अन्य स्थान पर स्थानांतरित करने के लिए लगातार आवेदन कर रहे थे।

मधुबन-बापूधाम योजना हेतु 800 एकड़ अधिग्रहीत भूमि से प्रभावित 762 कृषकों को दी जाने वाली 6% विकसित भूमि में से, वर्तमान तक आरक्षित 647 आवासीय भूखंडों को योजना के विकसित क्षेत्रों में उपलब्ध अनाबंटित आवासीय भूखंडों में समायोजित करने और शेष भूखंडों का योजना की अविकसित भूमि पर नियोजन करने का निर्णय लिया गया।

साथ ही, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णित 281 एकड़ के किसानों को देय 20% विकसित भूखंडों का प्रस्तावित स्थलों पर नवसृजन करने तथा मधुबन-बापूधाम योजना के पॉकेट-ई में स्थित श्मशान के निकट आवासीय भूखंडों को अन्यत्र स्थानांतरित करने पर सहमति बनी। इन बिंदुओं के परिणामस्वरूप योजना के तलपट मानचित्र में संशोधन और समायोजन के उपरांत उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-13 के अंतर्गत कार्यवाही किए जाने का प्रस्ताव माननीय प्राधिकरण बोर्ड द्वारा स्वीकृत किया गया।