यमुना प्राधिकरण

श्रमिकों के लिए सस्‍ती दरों पर 30 वर्गमीटर के आवासीय भूखंडों की स्‍कीम लाएगा यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण

Yamuna Industrial Development Authority will bring a scheme of 30 square meter residential plots at cheap rates for workers

Panchayat 24 : यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण अधिसूचित क्षेत्र में संचालित उद्योगों में काम करने वाले श्रमिकों के लिए अच्‍छी खबर आ रही है। प्राधिकरण इनके लिए सस्‍ती दरों पर 30 वर्ग मीटर के आवासीय भूखंडों की स्‍कीम लाने जा रहा है। इन आवासीय भूखंडों को पूरी तरह से श्रमिकों की सुविधा के आधार पर आवंटित किया जाएगा। इसके अतिरिक्‍त इस योजना में सेना में कार्यरत एवं सेवानिवृत के अतिरिक्‍त युद्ध में शहीद हुई विधवाओं और दिव्‍यांगों के लिए भी निश्चित कोटा तय होगा। इस संबंध में आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्‍ताव लाया जाएगा।

क्‍या है पूरा मामला ?

दरअसल, यमुना प्राधिकरण का मानना है औद्योगिक विकास में श्रमिकों की बड़ी अहम भूमिका होती है। उन्‍हें बेहतर माहौल प्रदान करके उनकी भूमिका का बेहतर लाभ प्राप्‍त किया जा सकता है। दुर्भाग्‍य से गौतम बुद्ध नगर में तेजी से आसमान छूती जमीन की कीमतों के कारण श्रमिकों के लिए अपने घर का सपना दूर की कौड़ी बनता जा रहा है। ऐसे में उन्‍हें परिवार के भविष्‍य की चिंता लगातार रहती है। इससे उनकी भूमिका भी प्रभावित होती है। ऐसे में यमुना प्राधिकरण ने ऐसे श्रमिकों की चिंताओं को समझते हुए उनके लिए 30 वर्ग मीटर के आवासीय भूखंडों की योजना लाने पर विचार किया जा रहा है। इस संबंध में बोर्ड बैठक में यह प्रस्‍ताव लाया जाएगा।

यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण के सीईओ डॉ अरूणवीर सिंह क अनुसार प्राधिकरण अधिसूचित क्षेत्र में संचालित होने वाले उद्योगों में काम करने वाले श्रमिकों के लिए आवासीय भूखंड योजना पर विचार किया जा रहा है। बोर्ड से प्रस्‍ताव स्‍वीकृत होने पर योजना लाई जाएगी। योजना के पहले चरण में दो स्‍थानें पर चार-चार हजार आवासीय भूखंडों के रूप में कुल आठ हजार भूखंडों की यह योजना लाई जाएगी। शेष 20 हजार भूखंडों की योजना आने वाले तीन महीनों में लाई जाएगी।

इस योजना में 5 प्रतिशत भूखंड सेनिकों के लिए, 5 प्रतिशत सेना से सेवानिवृत लोगों के लिए, 5 प्रतिशत शहीरों की विधवाओं के लिए और 5 प्रतिशत दिव्‍यांगों के लिए आरक्षित होंगे। इन भूखंडों में यूपी के निवासियों को प्राथमिकता दी जाएगी। जिन श्रमिकों यह भूखंड आवंटित किए जाएंगे उनकी आय 3 साल सालाना से अधिक नहीं होनी चाहिए।

इन 30 वर्ग मीटर के भूखंडों की कीमत 7.50 लाख रूपये रखी गई है। इस रकम को पांच साल की आसान किस्‍तों पर जमा की जा सकेगी। आवंटी एक बार आवंटन होने के बाद दस सालों तक इन्‍हें बेच नहीं सकेंगे। इन भूखंडों पर ढाई मंजिला मकान बनाया जा सकेगा। इन भूखंडो पर बनने वाले मकान देखने में एक समान लगेंगे। इसके लिए नक्‍शों में आवंटी मनमाने तरीके से बदलाव नहीं कर सकेगा।

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