निलंबन : ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के पांच अधिकारियों के पर गिरी गाज, शासन को भेजी संस्तुति रिपोर्ट
Suspension: Five officers of Greater Noida Industrial Development Authority suspended, recommendation report sent to the government
Panchayat 24 : ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के पांच अधिकारियों पर कार्य में लापरवाही बरतने के गाज गिरी है। वरिष्ठ अधिकारियों की ओर से पांचों अधिकारियों को उच्च न्यायाल के हस्तक्षेत्र के बाद कार्रवाई की गई है। प्राधिकरण ने शासन से सभी के निलंबन की संस्तुति शासन को भेजी गई है। वहीं, प्राधिकरण ने तीन को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। आरोपियों में एक दूसरे जिले में कार्यरत है। वहीं, एक अधिकारी वर्तमान में नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण में कार्यरत है। मामला भू आवंटन से जुड़ा हुआ है।
क्या है पूरा मामला ?
सूत्रों के अनुसार ग्रेटर नोएडा वेस्ट के पतवाड़ी गांव में एक भूखंड आवंटित किया गया था। इतना ही नहीं बाद में भूखंड की लीज प्लान तैयार कराकर लीज डीड भी करा दी गई थी। आवंटी को भूखंड पर कब्जा देते समय पता चला कि जिस भूखंड का आवंटन कर लीज प्लान एवं लीज डीड करा दी गई है, उस जमीन का अधिग्रहण ही नहीं हुआ है। ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के पास यह जमीन है ही नहीं।
इलाहबाद उच्च न्यायालय में मामले को लेकर याचिका दायर की गई। मामले में प्राधिकरण के विशेष कार्याधिकारी आर के देव, तत्कालीन तहसीलदार, वरिष्ठ प्रबंधक प्रवीण सलोनिया, प्रबंधक कमलेश कुमार चौधरी उर्फ डॉ के डी मणी और लेखपाल श्रीपाल की भूमिका संदिग्ध पाई गई। न्यायालय ने संबंधित अधिकारियों के विरूद्ध की गई कार्रवाई की रिपोर्ट तलब की।
बता दें कि तहसीलदार वर्तमान में प्रदेश के एक जिले में वरिष्ठ अधिकारी के पद पर तैनात है। वहीं, प्रवीण सलोनिया नोएडा प्राधिकरण में तैनात हैं। ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण की अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्रीलक्ष्मी वीएस के अनुसार सभी अधिकारियों के खिलाफ निलंबन की संस्तुति शासन को भेजी गई है। बता दें कि लेखपाल श्रीपाल के अतिरिक्त सभी आरोपी अधिकारियों के निलंबन का आदेश शासन से जारी किया जाएगा।
