दादरी विधानसभा के विकास कार्यों में देरी का मामला पहुंचा मुख्यमंत्री के दरबार, जिम्मेदार अधिकारियों पर गिरेगी गाज !
The matter of delay in development work of Dadri assembly has reached the court of the Chief Minister, responsible officers will be punished!
Panchayat 24 : दादरी विधानसभा में होने वाले विकास कार्यों में देरी का मामला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दरबार में पहुंच गया है। स्थानीय विधायक तेजपाल सिंह ने पत्र लिखकर मुख्यमंत्री से मामले की शिकायत की है। उन्होंने मुख्यमंत्री से मुलाकात करके क्षेत्र के विकास कार्यों में प्राधिकरण द्वारा बरती जा रही उदासीनता और धांधली का मामला भी उठाया है। विधायक की लिखित शिकायत के बाद मुख्यमंत्री ने मामले को गंभीरता से लिया है। माना जा रहा है कि जिम्मेदार अधिकारियों पर जल्द ही गाज गिर सकती है।
क्या है पूरा मामला ?
दरअसल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से की गई शिकायत में दादरी विधायक तेजपाल सिंह नागर ने कहा है कि दादरी विकासखंड के जारचा गांव में प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत 1355.99 लाख (लगभग 13 करोड़ 56 लाख) की लागत से बनने वाले राजकीय महाविद्यालय के निर्माण के लिए तत्कालीन जिलाधिकारी ने 29 जून 2019 को एक प्रस्ताव शासन स्तर पर मुख्य सचिव को भेजा था। 1 जुलाई 2019 को सम्पन्न हुई राज्य स्तरीय समिति की बैठक में इस परियोजना को स्वीकृति प्रदान कर दी गई। विधायक के अनुसार राज्य स्तरीय समिति की संस्तुति के आधार पर भारत सरकार के अल्पसंख्यक मंत्रालय की 10 अक्टूबर 2019 को सम्पन्न हुई 19वीं इम्पावर्ड कमेटी की बैठक में इस परियोजना के निर्माण के लिए स्वीकृति प्रदान करते हुए 1076.66 लाख ( 10 करोड, 76 लाख, 66 हजार रूपये की धनराशि को स्वीकृति भी प्रदान कर दी गई। मंत्रालय द्वारा 22 मार्च 2023 को परियोजना के लिए 269.665 लाख ( 2 करोड़, 69 लाख, 66 हजार, 5 सौ) की प्रथम किस्त कार्यदायी संस्था उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण सहकारी संघ के पक्ष में जारी भी कर दी गई। विधायक द्वारा की गई शिकायत में कहा गया है कि एक वर्ष बीत जाने के बाद भी कार्यदायी संस्था द्वारा अभी तक मौके पर निर्माण कार्य को जारी नहीं किया जा सका है। उन्होंने मांग करते हुए कहा है कि संबंधित अधिकारियों के उपेक्षापूर्ण और शिथिल के उपेक्षापूर्ण और शिक्षिल कार्यप्रणाली के कारण एक अति महत्वपूर्ण परियोजना का निर्माण कार्य शुरू नहीं हो सका है। अत: जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करते हुए इस परियोजना के निर्माण कार्य को जल्द से जल्द शुरू कराया जाए। विधायक ने बताया कि मुख्यमंत्री ने मामले में गंभीरता दिखाते हुए परियोजना पर जल्द काम शुरू करने का आश्वासन दिया है। वहीं, जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की भी बात कही है।
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की उदासीनता और धांधली की की शिकायत
दादरी विधायक तेजपाल सिंह नागर ने ग्रेटर नोएडा के अधिकारियों की उदासीनता और धंधली की शिकायत भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से की है। उन्होंने कहा है कि ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को विकास कार्यों से संबंधित सौंपे गए प्रस्तावों पर की गई कार्रवाई की जानकारी नहीं दी जा रही है। उन्होंने बिशनूली गांव का जिक्र करते हुए अपनी शिकायत में कहा है कि साल 2017 से साल 2022 तक ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने कौन कौन से विकास कार्य किए है और कौन कौन से अभी शेष हैं, इनकी जानकारी उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। वहीं, साल 2022 से साल 2027 के बीच भी इस गांव में प्राधिकरण ने सौंपे गए प्रस्तावोंं की प्रगति के बारे में जानकारी नहीं दी गई है। यदि विकास कार्य अभी शेष हैं तो की कब तक इन्हें पूर्ण करा दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त विधायक ने ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण से संबंधित एक गंभीर मामले पर भी मुख्यमंत्री से शिकायत की है। शिकायत में कहा गया है कि ग्रेटर नोएडा द्वारा साल 2023-24 में सक्रिल 2 और 3वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान निकाली गई निविदाओं में भारी भ्रष्टाचार एवं मिलीभगत करके मनचाही फर्म को टेंडर जारी कर दिए गए हैं। स्वच्छ टेंडर प्रक्रिया के दौरान प्रतिभाग करने वाली कंपनियों के द्वारा 30 प्रतिशत ब्लों पर कार्य करने के लिए टेंडर डाले गए, जिन्हें टेंडर प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया। लेकिन उच्च मूल्य पर टेंडर डालने वाली कंपनियों अथवा फर्मों को टेंडर जारी कर दिए गए। विधायक का शिकायत में आरोप लगाया कि यह सब पूर्व से तय था। इस प्रक्रिया में भारी भ्रष्टाचार किया किया जा रहा है।
बिजली आपूर्ति पर बिल्डरों की मनमानी को किया उजागर
विधायक ने मुख्यमंत्री से ग्रेटर नोएडा एवं ग्रेटर नोएडा वेस्ट में स्थित बहुमंजिला इमारतों में बिल्डरों की मनमानी के कारण बिजली आपूर्ति को लेकर फ्लेट स्वामियों को हो रही परेशानियों को भी उठाया है। उन्होंने कहा कि विद्युत आपूर्ति कंपनी एनपीसीएल की ओर से बहुमंजिला इमारातों को स्वीकृति लोड से कई गुना आपूर्ति की जा रही है। लेकिन बिल्डर्स के पास आपूर्ति के अनुरूप इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध नहीं है। ऐसे में बहुमंजिला इमारतों में लगातार विद्युत आपूर्ति बाधित हो रही है। बिल्डर्स फ्लैट स्वमियों के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं। उन्होंने दोषी बिल्डरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए फ्लैट स्वामियों को राहत दिए जाने की मांग की है।
