न्यू नोएडा से जुड़ी बड़ी खबर : नए औद्योगिक क्षेत्र के लिए बनेगा नया विकास प्राधिकरण, जानिए क्यों लिया गया बड़ा फैसला ?
Big news related to New Noida: A new development authority will be formed for the new industrial area, know why this big decision was taken?
Panchayat 24 : औद्योगिक विकास की गति को तेज करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से न्यू नोएडा बसाने का फैसला किया गया है। शासन स्तर पर इस दिशा में तेजी से काम भी चल रहा है। यह नया औद्योगिक क्षेत्र दादरी से लेकर खुर्जा तक 80 गांवों की जमीन पर बसाया जाएगा। इस नए औद्योगिक क्षेत्र को न्यू नोएडा नाम दिया गया है। न्यू नोएडा से जुड़े लोगों के लिए इस नए औद्योगिक क्षेत्र से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। सरकार ने इस नए औद्योगिक क्षेत्र के प्रशासनिक कार्य के लिए नए विकास प्राधिकरण के गठन का फैसला लिया है। निकट भविष्य में यह फैसला उन 80 गांवों के लिए बहुत ही अहम होने जा रहा है जिनकी जमीन पर यह औद्योगिक शहर बसाया जाएगा।
क्या है पूरा मामला ?
दरअसल, गौतम बुद्ध नगर और बुलन्दशहर के लगभग 80 गांवों की जमीन पर दादरी-नोएडा-गाजियाबाद इन्वेस्टमेंट रीजन अर्थात न्यू नोएडा के नाम से नया औद्योगिक शहर बसाया जाएगा। उत्तर प्रदेश ने इसके लिए तैयारियां भी शुरू कर दी है। इस अहम परियोजना के लिए शासन स्तर पर औपचारिकताओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। जल्द ही औद्योगिक शहर के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। इस नए औद्योगिक शहर में निवेश करने वाले निवेशकों, जमीन अधिग्रहण से जुड़े किसानों और स्थानीय लोगों को किसी भी तरह की समस्या का सामना न करना पड़े, इसके लिए सरकार ने इसके लिए नया विकास प्राधिकरण बनाने का निर्णय लिया है। हालांकि इस औद्योगिक शहर के प्राथमिक चरण की शुरूआत नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा ही कराया जाएगा। नए औद्योगिक विकास प्राधिकरण के गठन होने तथा उसके क्रियाशील होने के बाद उसको नए औद्योगिक क्षेत्र को सौंप दिया जाएगा। लेकिन नोएडा का ब्रांड नाम इस नए औद्योगिक शहर के साथ जुड़ा रहेगा। संभवत: कुछ दिनों तक नोएडा और न्यू नोएडा एक साथ मिलकर काम करें।
नए औद्योगिक विकास प्राधिकरण के गठन का निर्णय क्यों लिया गया ?
दरअसल, पहले इस बात की चर्चा थी कि नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के पास अपनी कई अहम परियोजनाओं को जमीन पर उतारने के लिए जमीन का अभाव है। उसके एक तरफ दिल्ली, दूसरे छोर पर गाजियाबाद और एक अन्य छोर पर ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण का क्षेत्र है जबकि अन्य छोर पर हरियाणा राज्य स्थित हैं। ऐसे में उसके विस्तार की संभावनाएं लगभग समाप्त हैं। ऐसे में न्यू नोएडा के नाम से एक नया औद्योगिक शहर बसाने का निर्णय लिया गया था। लेकिन इस नए औद्योगिक शहर और नोएडा के बीच काफी दूरी होने के कारण प्रशासनिक कार्य कर पाना व्यवहारिक नहीं होगा। दूसरे, अधिकारियों का इस नए शहर में स्थलीय निरीक्षण भी जटिलताओं से भरा होगा। इसके अतिरिक्त नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण में पहले से ही अधिकारियों और कर्मचारियेां की बेहत कमी है। ऐसे में नए औद्योगिक विकास प्राधिकरण के विकास की जिम्मेवारी यदि नोएडा के कंधों पर डाली जाती है तो यह अति महत्वाकांक्षी परियोजना का काम प्रभावित हो सकता है।
शुरूआत में न्यू नोएडा को विकसित करने की जिम्मेदारी यूपीसीडा के कंधों पर थी
दरअसल, न्यू नोएडा निवेश क्षेत्र को विकसित करने की जिम्मेवारी शासन ने यूपीसीडा को दी थी। लेकिन इसके विकास में लगातार हुई देरी के कारण सरकार ने 2021 में एक शासनादेश के द्वारा यह जिम्मेवारी नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण को सौंप दी। प्राधिकरण ने स्कूल ऑफ प्लांनिंग एंड आर्किटेक्चा दिल्ली से इसका मास्टर प्लान-2041 तैयार करवाया। नोएडा प्राधिकरण के बोर्ड से मास्टर प्लान को 26 दिसंबर 2023 स्वीकृति मिल गई। इसके बाद प्राधिकरण ने धरातल पर मास्टर प्लान प्रभावी कर विकास कार्य शुरू करने के लिए शासन से स्वीकृति मांगी थी। शासन ने मास्टर प्लान का अध्ययन कराकर इसको अक्टूबर में ही स्वीकृति प्रदान कर दी थी।
न्यू नोएडा में चार अन्य गांवों को शामिल करने की सिफारिश
न्यू नोएडा में चार अन्य गांवों को शामिल करने के लिए नोएडा प्राधिकरण ने शासन से स्वीकृति मांगी है। हालांकि अभी इस पर विचार चल रहा है। मास्टर प्लान के अनुसार लगभग 80 गांव की लगभग 20 हजार हेक्टेयर जमीन पर न्यू नोएडा शहर को बसाया जाएगा। इसमें 41 प्रतिशत में औद्योगिक, 18 प्रतिशत आवासीय, 17 प्रतिशत ग्रीनरी और रिक्रेशनल, 15.5 प्रतिशत में सड़क, 9 प्रतिशत इंस्टीट्यूशनल और 4.5 प्रतिशत स्थान वाणिज्यक के लिए चिन्हित किया गया है।
न्यू नोएडा के पहले चरण के विकास के लिए एक हजार करोड़ रूपये का हुआ आरक्षित
न्यू नोएडा के मास्टर प्लान-2041 को शासन से स्वीकृति के बाद इसका प्रकाशन भी हो चुका है। अब नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण को पहले चरण का विकास शुरू करवाना है। इसके अब वहां पर अधिकारियों की तैनाती के लिए एक जीएम प्लानिंग व अन्य अधिकारियों की नियुक्ति का प्रस्ताव प्राधिकरण शनिवार को प्रस्तावित बोर्ड बैठक में रखेगा। शुरुआत में वहां पर कार्यालय और सड़क बनाने के लिए जमीन का अधिग्रहण होगा। इसके लिए नोएडा प्राधिकरण एक हजार करोड़ रुपये बजट आरक्षित करवा चुका है।
