उत्तर प्रदेश

पहली बार कांग्रेस मुक्‍त हो जाएगा यह सदन, 135 साल में पहली बार होगा ऐसा, जानिए क्‍या है पूरा मामला ?

For the first time this house will be free from Congress, this will happen for the first time in 135 years, know what is the whole matter?

Panchayat24 : उत्‍तर प्रदेश विधान परिषद के 12 सदस्‍यों का कार्यकाल बुधवार को समाप्‍त हो रहा है। इसके बाद उत्‍तर प्रदेश विधानमंडल का विधान परिषद सदन में कांग्रेस मुक्‍त हो जाएगा। यह विधान परिषद के इतिहास के 135 सालों में पहली बार होगा जब इस सदन में कांग्रेस का कोई भी सदस्‍य नहीं होगा।

किस किस का हो रहा है कार्यकाल पूरा ?

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बुधवाारको उत्‍तर प्रदेश विधान परिषद के जिन 12 सदस्‍यों का कार्यकाल पूरा हो रहा है उनमें समाजवादी   पार्टी के जगजीवन प्रसाद, डॉ कमलेश कुमार पाठक, रणविजय सिंह, शतरूद्र प्रकाश, रामसुंदर दास निषाद और बलराम यादव का नाम शामिल है। भाजपा की ओर से केशव प्रसाद मौय और भूपेन्‍द्र सिंह का कार्यकाल भी पूरा हो रहा है। वहीं, बहुजन समाज पार्टी की ओर से अतर सिंह, सुरेश कश्‍यप और दिनेश चंद्र का नाम विधान परिषद से रिटायर्ड होने वालों में शामिल हैं। जबकि कांग्रेस के विधान परिषद में इकलौते सदस्‍य दीपक सिंह का भी 6 साल का कार्यकाल पूरा हो रहा है। बता दें कि हाल ही में विधान परिषद की 13 सीटों के लिए सम्‍पन्‍न हुए चुनावों में भाजपा ने अपने दोनों विधान परिषद सदस्‍यों केशव प्रसाद मौर्य और भूपेन्‍द्र सिंह को दोबारा विधान परिषद सदस्‍य बनाने का निर्णय किया है। ऐसे में विधान परिषद के 10 सदस्‍यों का ही सही मायनों में सदन से रिटायरमेंट हो रहा है।

 इन 13 सदस्‍यों को मिला है विधान परिषद में प्रवेश

हाल ही में सम्‍पन्‍न हुए चुनावों में 13 लोगों को विधान परिषद में प्रवेश मिला है। इनमें भारतीय जनता पार्टी की ओर से 9 लोग शामिल हैं। इनमें सिराथू से विधानसभा का चुनाव हारने वाले प्रदेश के उप मुख्‍यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, प्रदेश की मंत्रिमंडल में एक मात्र अल्‍पसंख्‍यक चेहरे दानिश अंसारी, भूपेन्‍द्र सिंह, नरेन्‍द्र कश्‍यप, दयाशंकर दयालू मिश्रा, जसवंत सैनी, बनवारी लाल होहरे, जेपीएस राठौर और मुकेश शर्मा का नाम शामिल हैं। ये सभी विधान परिषद के लिए निर्विरोध चुने गए थे। वहीं समाजवादी पार्टी की ओर से स्‍वामी प्रसाद मौर्य, शहनवाज खान, मुकुल यादव और जासमीन अंसारी को विधान परिषद भेजा गया है।

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