योगी सरकार ने बिल्‍डरों, कॉलोनाइजरों और भूमाफियाओं पर नकेल कसने की कर ली पूरी तैयारी, कर दिया बड़ा आदेश जारी

Panchayat 24 : उत्‍तर प्रदेश की योगी आदित्‍यनाथ सरकार ने बिल्‍डरों, कॉलोनाइजरों और भूमाफियाओं पर नकेल कसने की पूरी तैयारी कर ली है। सरकार की ओर से बड़ा आदेश जारी करते हुए इसको लागू करने की दिशा में प्रयास शुरू कर दिए हैं। संबंधित अधिकारियों को इस संबंध में कड़े निर्देश दिए गए हैं। इसके बाद बिल्‍डर, कॉलोनाइजरों और भूमाफिया जमीनों का मनमाना प्रयोग नहीं कर पाएंगे।

क्‍या है पूरा मामला ?

दरअसल, उत्‍तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर कृषि भूमि पर बिल्‍डरों, कॉलोनाइजरों और भूमाफियाओं द्वारा अवैध रूप से आवासीय एवं व्‍यवसायिक निर्माण किया जा रहा है। इसके लिए कानूनों का जमकर उल्‍लंघन किया जा रहा है। स्‍थानीय प्रशासन की ओर से इस दिशा में कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की जा रही थी। इसको देखते हुए योगी सरकार की ओर से कृषि भूमि पर व्‍यवसायिक एवं आवासीय निर्माण के लिए एक आदेश जारी कर दिया है।

उत्‍तर प्रदेश के प्रमुख सचिव आवास पी गुरूप्रसाद ने एक आदेश जारी करते हुए कहा है कि अब किसी भी कृषि भूमि पर किसी भी तरह का निर्माण नहीं किया जा सकेगा। इसके लिए संबंधित विकास प्राधिकरण की एनओसी लेना अनिवार्य होगा। यदि संबंधित प्राधिकरण की एनओसी के बिना भी कृषि भूमि पर निर्माण कार्य किया जाता है तो यह पूरी तरह से अवैध होगा और ऐसा करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। बता दें कि पूर्व में भी साल 2022 में उत्‍तर प्रदेश की ओर से कृषि भूमि पर होने वाले निर्माण पर रोक लगाने के लिए सरकार की ओर से एक आदेश जारी किया गया था। स्‍थानीय प्रशासन द्वारा इसका पालन नहीं कराया जा सका जिससे कृषि भूमि पर होने वाले निर्माण कार्य पर रोक नहीं लग सकी। सरकार ने वर्तमान आदेश को सख्‍ती से पालन करने के लिए कहा है। अब विकास प्राधिकरण अथवा विशेष प्राधिकरण क्षेत्र की कृषि भूमि पर निर्माण के लिए अनुमति लेना अनिवार्य होगा।

सरकार के निर्णय के पीछे का उद्देश्‍य ?

दरअसल, बिल्‍डर, कॉलोनाइजर और भूमाफिया किसानों से उनकी कृषि योग्‍य भूमि को खरीदकर निजी लाभ के लिए वहां पर आवासीय एवं व्‍यवसायिक निर्माण करते हैं। इससे एक तरफ सरकार को राजस्‍व की हानि होती है। वहीं, दूसरी ओर प्रोजेक्‍ट के नाम पर धोखाधड़ी करके भूले भाले लोगों को भ्रमित करके ठगा जाता है। तीसरे, अधिकांश मामलों में कॉलोनाइजर एवं बिल्‍डर भोले भाले लोगों को प्‍लॉट एवं फ्लैट बेचकर फरार हो जाते हैं और प्‍लॉट खरीददार बिजली, पानी एवं अन्‍य मूलभूत सुविधाओं के लिए जिंदगी भर भटकते रहते हैं। गौतम बुद्ध नगर में ऐसे मामलों की बाढ़ आ रही है। लोग बिल्‍डरों, कॉलोनाइजरों और भूमाफियाओं के चंगुल में फंसकर अपने जीवन भर की कमाई लुटाकर कोर्ट कचहरी के चक्‍कर लगा रहे हैं। ऐसे कई मामलों में प्राधिकराण द्वारा बुलडोजर की कार्रवाई भी की गई है। एनओसी की अनिवार्यता के बाद लोग जागरूक होंगे और स्‍थानीय प्रशासन कृषि भूमि पर आवासीय एवं व्‍यवसायिक गतिविधियां चलाने वाले बिल्‍डरों, कॉलोनाइजरों और भूमाफियाओं के खिलाफ सख्‍ती से कार्रवाई कर सकेगा।