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गौतम बुद्ध नगर के किसान आन्‍दोलन के लिए अच्‍छी खबर : सरकार ने किया हाई पावर कमेटी का गठन, जानिए पूरी खबर

Good news for farmers movement of Gautam Buddha Nagar: Government formed High Power Committee, know the complete news

Panchayat 24 : गौतम बुद्ध नगर जिले में अपनी मांगों को लेकर किसान लगातार धरना प्रदर्शन और आन्‍दोलन कर रहे हैं। जिले में किसानों की समस्‍या पर विचार करने के लिए सरकार ने तीन सदस्‍यीय हाई पावर कमेटी का गठन किया है। कमेटी आगामी तीन महीने में प्रदेश सरकार के सामने अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। बता दें कि किसान लंबे समय से शासन स्‍तर से किसानों की समस्‍याओं पर विचार करने के लिए हाई पावर कमेटी के गठन की मांग कर रहे थे। धरनारत किसान आगामी 23 फरवरी को दिल्‍ली कूच की तैयारी कर रहे हैं। सरकार के इस कदम को आगामी लोकसभा चुनाव के संबंध में मास्‍टर स्‍ट्रोक माना जा रहा है।

क्‍या है पूरा मामला ?

दरअसल, गौतम बुद्ध नगर में औद्योगिक एवं ढांचागत विकास के लिए किसानों की जमीनों का बड़े पैमाने नोएडा, ग्रेटर नोएडा एवं यमुना एक्‍सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्रधिकरण द्वारा अधिग्रहण किया गया है। किसानों का आरोप है कि प्राधिकरणों ने जमीन अधिग्रहण के समय उनके साथ किए गए वायदों को पूरा नहीं किया है। इनमें से आबादी निस्‍तारण, आबादी निस्‍तारण, विकसित प्‍लाट, 65.7 प्रतिशत बढ़ा हुआ मुआवजा, स्‍थानीय युवाओं के लिए रोजगार, नई दरों से मुआवजा, स्‍कूलों एवं अस्‍पतालों में स्‍थानीय लोगों के लिए छूट जैसी मांगों को लेकर किसान लंबे समय से आन्‍दोलन एवं धरना प्रदर्शन कर रहे हैं।

कौन कौन होंगे हाई पावर कमेटी के सदस्‍य ?

मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ के निर्देश पर किसानों की समस्‍याओं पर विचार करने के लिए तीन सदस्‍यीय कमेटी का गठन किया है। सरकार ने किसानों की समस्‍याओं के संतोषप्रद एवं यथोचित समाधान की बात कही है। इस कमेटी की अध्‍यक्षता उत्‍तर प्रदेश राजस्‍व परिषद के अध्‍यक्ष करेंगे। दो अन्‍य सदस्‍य मेरठ की मण्‍डलायुक्‍त सेल्‍वा कुमारीऔर गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकरी मनीष कुमार वर्मा होंगे। कमेटी को नोएडा व ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरणों के सीईओ द्वारा आवश्यक सहयोग प्रदान किया जाएगा।

क्‍या कहते हैं किसान ?

भारतीय किसान सभा के जिलाध्‍यक्ष रूपेश वर्मा का कहना है कि डीएम गौतम बुद्ध नगर ने हाई पावर कमेटी के गठन किए जाने की जानकारी दी है डॉ रुपेश वर्मा ने कहा कि नोटिफिकेशन आने के बाद सभी सहयोगी संगठनों से सलाह मशवरा कर आगे का निर्णय लिया जाएगा।

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