बिल्डरों पर नकेल कसने की तैयारी : ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने कहा तय समय में रजिस्ट्री करो वरना राहत पैकेज होगा वापस
Preparations to crack down on builders: Greater Noida Authority said register within the stipulated time or else the relief package will be withdrawn

Panchayat 24 : ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने बिल्डरों की मनमानी पर नकेल कसने की तैयारी शुरू कर दी है। प्राधिकरण ने बिल्डरों को स्पष्ट कह दिया है यदि आगामी 31 दिसंबर तक रजिस्ट्री पूरी नहीं की तो उनका राहत पैकेज वापस ले लिया जाएगा। बता दें कि बिल्डरों को यह पैकेज अमिताभ कांत समिति की सिफारिसों पर दिया गया है। फ्लैट खरीददारों से मोटा मुनाफा कमाने वाले बिल्डरों को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि लीज डीड पर विलम्ब शुल्क केवल आगामी 21 जनवरी तक ही है। आगे इसके लिए समय नहीं दिया जाएगा। बता दें कि प्राधिकरण के सीईओ एनजी रवि कुमार की ओर से फ्लैटों की रजिस्ट्री में देरी करने वाले बिल्डरों पर कड़ी कार्रवाई का मन बना लिया है।
क्या है पूरा मामला ?
बता दें कि ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की वर्तमान में 98 परियोजनाएं चल रही हैं। इनमें से अमिताभ कांत समिति की नीति के अन्तर्गत 76 परियोजनां आती है। इन परियोजनाओं में बिल्डरों की ओर से मात्र 25 फीसदी रकम (पूर्ण अथवा आंशिक दोनों मिलाकर) ही जमा कराई गई है। इन परियोजनाओं में 62912 फ्लैट आते हें। इनमें से 38661 फ्लैटों के लिए कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया है। वर्तमान में 31600 फ्लैटों की रजिस्ट्री हो चुकी है। लेकिन 34 परियोनाों में लगभग 7 हजार फ्लैटों की रजिस्ट्री अभी भी शेष है। प्राधिकरण चाहता है कि आगामी 25 जनवरी को विलम्ब शुल्क मुक्ति की समय अवधि समान्त होने से पूर्व सभी फ्लैट खरीददारों के नाम इन फ्लैटों की रजिस्ट्री संपन्न हो जाए जिससे फ्लैट खरीददारों पर विलंब शुल्क का बोझ न पड़े।
फ्लैटों की रजिस्ट्री न कराने वाले बड़े प्रोजेक्ट
क्रम बिल्डर सेक्टर अपंजीकृत फ्लैटों की संख्या
1. यमुना बिल्डटेक (मिग्सन विलासा) ईटा टू 763
2. देविका गोल्डहोम सेक्टर-1 714
3. एसडीएस इंफ्राटेक ओमेगा टू 396
4. अजय इंटरप्राइज सेक्टर-2 240
5. महालक्ष्मी बिल्डटेक (मिग्सन अल्टिमो) ओमीक्रॉन-3 145
दरअसल प्राधिकरण के एसीईओ सौम्य श्रीवास्तव ने ब्रहस्पतिवार को 30 बिल्डर प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक की। इस दौरान बिल्डर विभाग की ओर से परियोजनावार स्टेटस रिपोर्ट पेश की गई। एसीईओ ने कहा कि अमिताभ कांत समिति की सिफारिसों की आड़ में राहत पाने वाले बिभ्ल्डर यदि आगामी 31 दिसंबर तक फ्लैटों की रजिस्ट्री नहीं करते हैं तो उन्हें दी जाने वाली राहत को वापस ले लिया जाएगा। उन्हें बिल्डर विभाग को कड़े निर्देश देते हुए फ्लैट खरीददारों के नाम रजिस्ट्री कराने पर जोर देने के लिए कहा। यदि कोई बिल्डर इसमें लारवाही बरतता है तो उसका भू आवंटन रद्द कर दिया जाए। एसीईओ ने फ्लैट खरीददारों से एनओसी के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क वसूल रहे बिल्डरों को भी कड़ी फटकार लगाते हुए कार्रवाई की चेतावनी दी।