जीडीए के फ्लैट खरीददारों को मिलेगा न्याय, छ: सदस्यीय समिति का गठन, बिल्डरों पर कार्रवाई की तैयारी
GDA flat buyers will get justice, six-member committee formed, action against builders is being prepared.
Panchayat 24 (गाजियाबाद) : गाजियाबाद में लंबे समय से बिल्डरों की मनमानी और धोखाधड़ी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे फ्लैट खरीददारों के लिए अच्छी खबर है। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) ने ऐसे लोगों की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए सचिव की अध्यक्षता में एक छ: सदस्यीय समिति का गठन किया है। समिति आगामी एक सप्ताह में प्राधिकरण के उपाध्यक्ष को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। प्राधिकरण ने बिल्डरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। यदि बिल्डर फ्लैट खरीददारों को उनका अधिकार देने में आनाकानी करते हैं तो प्राधिकरण ऐसे लोगों के खिलाफ एफआईआर कराने पर भी गंभीरता से विचार कर रहा है।
दरअसल, जीडीए में उपाध्यक्ष का कार्यभार ग्रहण करने के बाद नंदकिशोर कलाल लगातार लोगों से मिलकर उनकी समस्या सुन रहे हैं। इस दौरान बड़ी संख्या में ऐसे लोग अपनी समस्या लेकर उनके पास पहुंचे हैं जिन्हें रकम लेने के बावजूद उनका फ्लैट नहीं मिल सका है। बिल्डर उनका फ्लैट देने में आनाकानी कर रहे हैं अथवा उनके साथ धोखाधड़ी करके किसी दूसरे को उनका फ्लैट बेच दिया है। शिकायतकर्ताओं में एलआईजी और ईडब्ल्यूएस फ्लैट खरीददारों की संख्या बहुत अधिक है।
बता दें कि बिल्डरों द्वारा प्राधिकरण से आवंटित भूखंडों पर फ्लैट बनाने वाले बिल्डरों ने अवैध रूप से अपने मुनाफे के लिए फ्लैट की पूरी रकम वसूलने के बावजूद लोगों को उनके फ्लैट पर कब्जा नहीं दिया है। बिल्डर ने इन फ्लैटों को या तो बढ़ी हुई कीमतों पर कई गुना लाभ कमाने के लालच में किसी अन्य व्यक्ति को बेच दिया है अथवा कई सालों बाद मूल आवंटी पर उनकी मूल रकम वापस लेने के लिए दबाव डाला जा रहा है। जो लोग बिल्डर के खिलाफ अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं उन्हें परेशान किया जा रहा है।
जनसुनवाई के दौरान बिल्डरों के खिलाफ मिल रही इन शिकायतों को प्राधिकरण के उपाध्यक्ष नंदकिशोर कलाल ने गंभीरता से लिया है। जानकारी पर पता चला कि ऐसे लोगों की बड़ी संख्या है जो बिल्डरों की मनमानी से पीडित है। विषय की गंभीरता को देखते हुए उन्होंने प्राधिकरण के सचिव राजेश कुमार सिंह की अध्यक्षता में एक छ: सदस्यीय समिति का गठन किया है। समिति लगातार आ रही ऐसे शिकायतों की वास्तविकता को समझेगी और आगामी एक सप्ताह में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी।
वहीं, समिति ने अपना काम तेजी से करना शुरू कर दिया है। शुक्रवार देर राजेश कुमार सिंह की अध्यक्षता में समिति के सदस्यों ने बैठक की। बैठक में शिकायतकर्ताओं से संपर्क कर शिकायत की वास्तविकता का पता लगाने एवं आरोपी बिल्डरों पर कानूनी कार्रवाई की रूपरेखा तैयार की। प्राधिकरण के उपाध्यक्ष नंदकिशोर कलाल ने स्पष्ट करते हुए कहा है कि बिल्डरों को आवंटियों को उनका फ्लैट हर हाल में देना ही होगा। अन्यथा उन्हें कानूनी कार्रवाई का सामना करने के लिए तैयार रहे।
