सिपाही भर्ती में आयु सीमा में छूट : योगी अदित्‍यनाथ ने विपक्ष के हाथ से छीन लिया बड़ा मुद्दा, युवाओं के बीच जाएगा सकारात्‍मक संदेश

Panchayat 24 : उत्‍तर प्रदेश पुलिस में 60 हजार से अधिक कांस्‍टेबलों की भर्ती के लिए तीन साल की आयु सीमा की छूट देकर सरकार ने विपक्ष के हाथ से एक बड़ा मुद्दा छीन‍ लिया है। लोकसभा चुनाव से पूर्व विपक्ष इसको राजनीतिक हथियार के रूप में प्रयोग कर सकता था। पूरा मामला रोजगार और युववाओं से जुड़ा होने के कारण सरकार ने भी पूरे प्रकरण पर दूरदर्शी नजरिया अपनाते हुए सटीक फैसला लिया। मंगलवार को गृह विभाग ने इस संबंध में शासनादेश भी जारी कर दिया है।

दरअसल, उत्तर प्रदेश सरकार ने 5 साल के लंबे इंतजार के बाद यूपी पुलिस में 60,244 पदों पर भर्ती जारी की है। इस भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया 27 दिसंबर से शुरू होगी। उम्मीदवारों को 18 जनवरी 2024 तक का समय दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश पुलिस प्रोन्नति बोर्ड द्वारा जारी नोटिफिकेशन के बाद भर्ती की प्रक्रिया के लिए तैयारी कर रहे अभ्‍यार्थियोंं के सामने आयु सीमा को लेकर समस्‍या खड़ी हो गई थी। दरअसल, लंबे अंतराल के बाद यूपी सरकार ने भर्ती शुरू करने का जब ऐलान किया था। कई वर्षों से भर्ती प्रक्रिया बंद होने के कारण बड़ी संख्‍या में अभ्यर्थी उम्र सीमा पार कर चुके थे। ऐऐ में उत्‍तर पुलिस में भर्ती होने का उनका सपना टूट रहा था। ऐसे अभ्‍यार्थियों को उम्‍मीद थी कि सरकार उन्‍हें आयु सीमा में छूट देगी। नोटिफिकेशन जारी हुआ तो ऐसा नहीं हुआ। इन अभ्‍यार्थियों ने सरकार से आयु सीमा में छूट की मांग की। सोशल मीडिया पर इस पर अभियान भी चलाया गया।

लोकसभा चुनाव से पूर्व युवाओं के बीच दिया सकारात्‍मक संदेश 

विपक्षी दल, मुख्‍य रूप से सपा और राष्‍ट्रीय लोकदल  ने कांस्‍टेबल भर्ती से ओवर एज हो रहे युवाओं की मांग को उठाया। अखिलेश यादव और जयंत चौधरी ने भी सरकार से आयु सीमा में छूट दिए जाने की मांग की। मुद्दे का राजनीतिकरण होता देख भाजपा के सांसद और विधायक भी सतर्क हो गए। मुजफ्फरनगर के सांसद डॉ संजीव बालियान ने सबसे पहले उत्‍तर प्रदेश के मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ को पत्र लिखकर कांस्‍टेबल भर्ती प्रक्रिया में छूट देने की मांग की। सरकार ने विषय की गंभीरता को समझते हुए सकारात्‍मक कदम उठाते हुए आयु सीमा में छूट दिए जाने का निर्णय किया। मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ ने प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद को आवश्‍यक कार्रवाई के निर्देश दिए। यह निर्णय लेकर सरकार ने आगामी लोकसभा चुनाव में जहां विपक्ष के हाथ से एक बड़ा मुद्दा छीन लिया है, वहीं युवाओं को एक सकारात्‍मक संदेश देते हुए राजनीतिक बढ़त भी हासिल कर ली है।

अग्निवीर मामले में युवाओं ने जमकर किया था सरकार का विरोध

बता दें कि भारतीय सेना में भर्ती के लिए शुरू हुई अग्निवीर प्रक्रिया को लेकर जबरदस्‍त विरोध हुआ था। सरकार के फैसले को लेकर युवाओं ने विरोध किया था। मामले का जमकर राजनीतिकरण भी हुआ था। युवा सत्‍ताधारी दल भाजपा के खिलाफ खड़े हो गए थे। सरकार के इस फैसले को लेकर उग्र आन्‍दोलन भी किया था। सभी विपक्षी राजनीतिक दलों ने मौके की नजाकत को भांपते हुए आन्‍दोलनकारियों को अपना समर्थन दिया था। विपक्ष ने सरकार की जमकर घेराबंदी की थी।