यमुना प्राधिकरण में एसीईओ स्तर पर दायित्वों का पुनः निर्धारण, जानिए किसको मिला कौनसा विभग ?

Panchayat 24 (यीड़ा) : यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा) के प्रशासनिक कामकाज को अधिक प्रभावी और व्यवस्थित बनाने के उद्देश्य से मुख्य कार्यपालक अधिकारी राकेश कुमार सिंह ने अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारियों के बीच विभागीय जिम्मेदारियों का पुनर्वितरण किया है। इसके तहत प्राधिकरण में कार्यरत तीनों एसीईओ को अलग-अलग महत्वपूर्ण दायित्व सौंपे गए हैं।

बता दें कि प्राधिकरण में ओएसडी के पद पर तैनात शैलेन्‍द्र भाटिया की आईएएस के पद पर पदोन्नि के बाद उन्‍हें एसीईओ बनाया गया है। वहीं, राजेश कुमार सिंह के रूप में एक अन्‍य एसीईओ की भी प्राधिकरण में नई तैनाती हुई है। बता दें कि राजेश कुमार सिंह गौतमबुद्धनगर जनपद में अपर जिलाधिकारी (भूमि अध्याप्ति) के पद पर कार्यरत थे। हाल ही में उन्हें चित्रकूट का मुख्य विकास अधिकारी नियुक्त किया गया था, लेकिन अल्प अवधि में ही उनका स्थानांतरण यमुना प्राधिकरण में अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी के पद पर हुआ है।

प्राधिकरण द्वारा 17 दिसंबर को जारी कार्यालय आदेश के अनुसार अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी नागेंद्र प्रताप, शैलेन्द्र कुमार भाटिया एवं राजेश कुमार सिंह के बीच कार्यों का स्पष्ट बंटवारा किया गया है। इनमें नागेंद्र प्रताप वरिष्ठतम अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी हैं। उन्हें एलएफडी फेज-2 परियोजना के अंतर्गत सभी सिविल कार्य, विभिन्न सेक्टरों से जुड़े निर्माण कार्य, ग्राम विकास योजनाएं, यमुना एक्सप्रेस-वे परियोजना, शहरी विकास, उद्यान विभाग, फेज-2 (आगरा, मथुरा व हाथरस) में भूमि अधिग्रहण, आवासीय टाउनशिप, एसडीजेड सहित कुल 17 प्रकार के दायित्व सौंपे गए हैं।

एसीईओ बनाए जाने के बाद शैलेन्द्र कुमार भाटिया को 16 विभागीय कार्यों की जिम्मेदारी दी गई है। जेवर में निर्माणाधीन नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से संबंधित समस्त कार्य पहले की तरह उनके अधीन रहेंगे। इसके अतिरिक्त वाणिज्यिक योजनाएं, सेक्टर-16, 17, 18 व 20 की आवासीय भूखंड योजनाएं, टाउन प्लानिंग, अंतरराष्ट्रीय फिल्म सिटी, आईटी एवं आईटीईएस, औद्योगिक विकास जैसे अहम कार्य भी उनके प्रभार में रखे गए हैं।

वहीं, हाल ही में स्थानांतरित होकर आए अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी राजेश कुमार सिंह को कुल 9 श्रेणियों के कार्य सौंपे गए हैं। इनमें फेज-1 भूमि (गौतमबुद्धनगर, बुलंदशहर एवं अलीगढ़), किसानों की आबादी से संबंधित 7 प्रतिशत आवासीय भूखंड योजना, किसानों से जुड़े लीज बैक एवं शिफ्टिंग के महत्वपूर्ण प्रकरण, न्यायालयों में लंबित मामले, ग्रुप हाउसिंग योजनाएं, प्राधिकरण का कंप्यूटरीकरण तथा यीडा क्षेत्र में अवैध निर्माण और अतिक्रमण पर नियंत्रण की जिम्मेदारी शामिल है।