गाजियाबाद विकास प्राधिकरण बनाएगा औद्योगिक टाऊनशिप, मधुबन बापूधाम योजना के किसानों का सपना होगा पूरा

Panchayat 24 : उत्‍तर प्रदेश को देश की अर्थव्‍यवस्‍थ्‍का का इंजन बनाने के लिए प्रदेश को वन ट्रिलियन डॉलर वाली इकोनोमी बनाने के मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ के सपने को साकार करने के लिए औद्योगिक विकास प्राधिकरणों के बाद गाजियाबाद विकास प्राधिकरण भी आगे आया है। मेरठ मण्‍डलायुक्‍त डॉ हृदेश भास्‍कर यशोदा की अध्‍यक्षता में हाल ही में  170वीं बोर्ड बैठक में प्राधिकरण के उपाध्‍यक्ष अतुल वत्‍स के नेतृत्‍व में 16 प्रस्‍ताव पास किए गए।

इनमें सैदपुर, हुसैनपुर और डीलना गांवों के पास 251 हेक्‍टेयर जमीन पर एक अत्‍याधुनिक औद्योगिक टाऊनशिप और सह लॉजि‍स्टिक पार्क बसाने का महत्‍वपूर्ण निर्णय शामिल हैं। इससे गाजियाबाद को औद्योगिक पहचान के साथ हजारों युवकों को रोजगार के अवसर भी उपलब्‍ध होंगे। दो दशक से भी अधिक समय से अटकी हुई मधुबन बापूधाम योजना से संबंधित भूमि विवादों के और न्‍यायालय की अड़चनों का भी समाधान तलाश लिया गया है। अब जीडीए योजना से प्रभावित किसानों को 6 प्रतिशत विकसित भूखंड और उच्‍चतम न्‍यायालय द्वारा निर्धारित 20 प्रतिशत भूखंड देगा।

श्मशान के पास आवंटित भूखंडों को अन्‍य स्‍थान पर स्‍थानांतरित कर योजना के मानचित्र में आवश्‍यक संशोधन करने का भी बोर्ड बैठक में निर्णय लिया गया। इससे वर्षों पुरानी समस्या को समाप्त हो जाएगा। किसानों और आवंटियों दोनों को को भी राहत मिलेगी। इसके बाद प्राधिकरण लॉटरी के माध्यम से किसानो को विकसित भूखंड देने की प्रक्रिया शुरू करेगा। इससे जहां रूकी हुई परियोजनाएं शुरू हो सकेंगी। वहीं, लगभग चार हजार करोड़ की परिसंपत्तियों का सदउपयोग किया जा सकेगा।

गाजियाबाद की तेजी से बढ़ती जनसंख्‍या को देखते हुए प्राधिकण ने नई आवासीय योजना हरनन्‍दीपुरम को बसाने की पूरी तैयारी कर ली है। योजना में आठ गांवों की जमीन किसानों से आपसी सहमति से खरीदा जाएगा। इसके बावजूद यदि शेष जमीन बचती है तो उकसा अधिग्रहण भू-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनव्‍यवस्‍थापन अधिनियम 2013 के आधार पर किया जाएगा। साथ ही लोगों की आवश्‍यकताओं को देखते हुए आधुनिक सामुदायिक केन्‍द्र बनाए जाएंगे जहां सस्‍ती दरों पर सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा सकेगा।

गाजियाबाद, लोनी और मोदीनगर महायोजना-2031 के अंतर्गत शेष क्षेत्रों के जोनल डेवलपमेंट प्लान तैयार करने हेतु कंसलटेंट्स के चयन का प्रस्ताव भी स्वीकृत हुआ। डासना स्थित सुन्दरदीप एजुकेशनल सोसाइटी की लगभग 8.93 हेक्टेयर भूमि को ‘कृषि’ से ‘संस्थागत’ भू-उपयोग में परिवर्तित करने की मंजूरी दी गई है।