ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण

ग्रेटर नोएडा वेस्‍ट के लिए अच्‍छी खबर : ईस्‍टर्न पेरीफेरल एक्‍सप्रेस-वे से 130 मीटर सड़क को जोड़ने की प्रक्रिया में आई तेजी

Good news for Greater Noida West: The process of connecting 130 meters of road to Eastern Peripheral Expressway has accelerated

Panchayat 24 : ग्रेटर नोएडा वेस्‍ट के लोगों के लिए अच्‍छी खबर आ रही है। शहर की लाइफ लाइन कही जाने वाली 130 मीटर सड़क को ईस्‍टर्न पेरीफेरल एक्‍सप्रेस-वे से जोड़ने की प्रक्रिया में तेजी आई है। जिले के दो महत्‍वपूर्ण सड़क मार्गों को जोड़ने वाली इस लिंक सड़क के निर्माण के बाद दादरी क्षेत्र (प्रस्‍तावित ग्रेटर नोएडा फेस-2) और ग्रेटर नोएडा वेस्‍ट के लोगों को काफी लाभ होगा। वहीं, उद्योगों को भी इससे बड़ी राहत मिलेगी।

क्‍या पूरा मामला ?

बता दें कि ग्रेटर नोएडा वेस्‍ट की 130 मीटर सड़क को ईस्‍टर्न पेरीफेरल एक्‍सप्रेस-वे से जोड़ने की मांग स्‍थानीय लोग लंबे समय से उठा रह हैं। 130 मीटर सड़क से सेनी सुनपुरा गांवों के पास से शुरू होकर सादोपुर और बादलपुर गांवों से होते हुए कल्‍दा गांव के पास ईस्‍टर्न पेरीफेरल एक्‍सप्रेस-वे से जोड़ने की मांग कर रहे हैं। दरअसल, इस मार्ग के निर्माण के लिए साल 2008 में भूमि अधिग्रहण पूरा हो चुका है। लेकिन सादोपुर और अच्‍छेजा गांवों के पास कुछ किसानों द्वारा जमीन अधिग्रहण का विरोध किए जाने के बाद इस मार्ग का निर्माण कार्य अभी तक अटका हुआ है। स्‍थानीय लोगों ने इस संबंध में स्‍थानीय विधायक तेजपाल सिंह नागर, सांसद डॉ महेश शर्मा और ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के सीईओ एनजी रवि कुमार से भी मुलाकात भी की थी। इस सड़क के निर्माण के लिए लोगों ने जन आन्‍दोलन भी शुरू किया था। स्‍थानीय लोगों की मांग पर स्‍थानीय सांसद डॉ महेश शर्मा ने केन्‍द्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गड़करी और ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण को पत्र भी लिखा था। नितिन गड़करी ने इस संबंध में सकारात्‍मक रूख दिखाते हुए लोगों को आश्‍वासन दिया था। इस सड़क को लेकर ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण भी काफी रूचि दिखा रहा है। प्राधिकरण से सड़क मार्ग के निर्माण को लेकर प्रक्रिया तेज कर दी है।

ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने एनएचएआई से किया पत्राचार

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ एनजी रवि कुमार ने ग्रेटर नोएडा वेस्‍ट की 130 मीटर सड़क को ईस्‍टर्न पेरीफेरल एक्‍सप्रेस-वे से जोड़ने वाली सड़क के निर्माण को लेकर भारतीय राष्‍ट्रीय सड़क प्राधिकरण को पत्र लिखा है। सीईओ की ओर से सड़क निर्माण से संबंधित प्‍लानिंग को जल्‍द से जल्‍द अमल में लाने के लिए बातचीत भी की गई है। प्राधिकरण ने एनएचएआई से इस लिंक सड़क मार्ग पर दिल्‍ल-हावड़ा रेल मार्ग पर बनने वाले फ्लाई ओवर सहित दूसरे मार्गों पर बनने वाले अन्‍य फ्लाई ओवरों के निर्माण को लेकर भी बातचीत की गई है। वहीं, प्राधिकरण के अधिकरियों की माने तो इस सड़क मार्ग के निर्माण में बाधा बन रही जमीन की समस्‍या को भी बहुत हद तक दूर कर लिया है। शेष जमीन को लेकर भी किसानों से बातचीत चल रही है। अधिकारियों का कहना है कि जल्‍द ही किसानों से बातचीत का सार्थक परिणाम सामने आएगा।

ग्रेटर नोएडा वेस्‍ट और दादरी क्षेत्र के लोगों को मिलेगा लाभ, जाम से मिलेगी मुक्ति

ग्रेटर नोएडा वेस्‍ट की लाइफ लाइन 130 मीटर सड़क को ईस्‍टर्न पेरीफैरल एक्‍सप्रेस-वे से जुड़ने के बाद जहां ग्रेटर नोएडा वेस्‍ट के लोगों के लिए दादरी ( ग्रेटर नोएडा फेज-2) और न्‍यू नोएडा सहित दिल्‍ली-मेरठ, दिल्‍ली-हापुड़ और हरियाणा तक बिना जाम के यात्रा करना आसान हो जाएगा। वहीं, इस सड़क मार्ग के बनने से लोगों को दादरी नगर और ग्रेटर नोएडा वेस्‍ट में लगने वाले जाम से भी मुक्ति मिलेगी। नोएड और ग्रेटर नोएडा वेस्‍ट क्षेत्र की तहसील दादरी में स्थित है। ऐसे में इन लोगों के लिए बिना लंबे जाम से गुजरे कम समय में दादरी तक पहुंचना आसान हो जाएगा। वहीं, नोएडा, ग्रेटर नोएडा वेस्‍ट आदि क्षेत्रों में स्थित औद्योगिक इकाईयों में तैयार उत्‍पाद आसानी से ईस्‍टर्न हिस्‍सों तक पहुंचाना आसान हो जाएगा। बता दें कि अभी नोएडा और ग्रेटर नोएडा वेस्‍ट में स्थित औद्योगिक इकाईयों को ईस्‍टर्न पेरीफेरल एक्‍सप्रेस-वे तक पहुंचने के लिए जाम से होकर ग्रेटर नोएडा के सिरसा कट तक जाना होता है।

ग्रेटर नोएडा को ग्रेटर नोएडा वेस्‍ट से जोड़ने वाली 130 मीटर रोड़ को ईस्‍टर्न पेरीफेरल एक्‍सप्रेस-वे से जोड़ा जाएगा। इस संबंध में एनएचएआई को पत्र लिखा गया है। वहीं, एनएचएआई दिल्‍ली-हावड़ा रेल मार्ग पर बनने वाले फ्लाई ओवरों के निर्माण के बारे में भी बातचीत हुई है। इस सड़क के बनने से 130 मीटर रोड़ एक साथ ईस्‍टर्न पेरीफेरल एक्‍स्‍प्रेस-वे और जीटी रोड से जुड़ जाएगी। इससे लोगों को बहुत लाभ होगा।

—— एनजी रवि कुमार, सीईओ, ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

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