किसानों की मांगों को लेकर 9 जून को किसान महासभा, राकेश टिकैत होंगे शामिल
Kisan Mahasabha, Rakesh Tikait will be involved on June 9 regarding the demands of farmers
Panchayat24.com : जिले में किसान राजनीति फिर से अंगड़ाई ले रही है। भूमि अधिग्रहण सहित कई मांगों को लेकर 9 जून को जेवर क्षेत्र में किसान महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है। किसान महापंचायत का आयोजन भारतीय किसान यूनियन द्वारा किया जा रहा है। महापंचायत में भारीयत किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत सहित कई बड़े नेता शामिल होंगे।
भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश महासचिव पवन खटाना ने पत्रकारों को बताया कि जिले में कई दशकों से भूमि अधिग्रहण चल रहा है। भूमि अधिग्रहण किसानों की बड़ी समस्या बन चुका है। जमीन अधिग्रहण कर किसानों की जमीन को सरकार द्वारा कब्जाया जा रहा है। किसानों के हित की लगातार अनदेशी की जा रही है। किसी भी सरकार ने किसानोंं की दशा में सुधार करने के लिए उचित कदम नहीं उठाए हैं। वर्तमान में जेवर एयरपोर्ट से प्रभावित किसान अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। जिले में तीनों प्राधिकरण एक ही तरह से किसानों का शोषण कर रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन किसानों के अधिकारों की लड़ाई को लड़ेगी। आगामी 9 मई को किसान महासभा में इसका अधिकारिक ऐलान किया जाएगा। जेवर अण्डरपास के करीब इस महापंचायत का आयोजन किया जाएगा। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत भी इस महासभा में शामिल होंगे। उनके ही नेतृत्व में किसानों की लड़ाई को आगे बढ़ाया जाएगा।
किसान महासभा में इन विषयों पर होगी चर्चा :-
- जेवर एयरपोर्ट सहित अन्य परियोजनाओं के लिए किसानों की अधिग्रहित भूमि की एवज में किसानों को नए भूमि अधिग्रहण कानून के आधार पर सर्किल रेट का चार गुना मुआवजा दिया जाए।
- पट्टाधारी किसानों को भी भूमि अधिग्रहण के आधार पर मुआवजे का लाभ दिया जाए
- जेवर एयरपोर्ट निर्माण से प्रभावित किसानों को विस्थापन नीति का समान आधार पर लाभ दिया जाए। किसानों के बीच सौतेला व्यवहार न किया जाए।
- जेवर एयरपोर्ट निर्माण के बाद जिन गांवों का रास्ता बंद हो गया है उनके लिए वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था की जाए। वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था न होने तक गांव के रास्तों को बंद न किया जाए।
- जिले के तीनों प्राधिकरण बिना किसी भेदभाव के किसानों को 10 प्रतिशत विकसित भूखण्ड़ मुहैया कराएं।
- प्राधिकरणों द्वारा आबादियों का निस्तारण, युवाओं को रोजगार और पक्षपातपूर्ण नक्शा नीति के स्थान पर परिपूर्ण नक्शा नीति अपनाई जाए।
- किसानों को अतिरिक्त 64.7 प्रतिशत मुआवजा दिया जाए । जगनपुर अफजालपुर, अट्टा फतेहपुर और दनकौर के किसानों का एसआईटी के नाम पर किया जा रहा शोषण बंद हो।
- प्रदेश सरकार द्वारा अपने संकल्प पत्र में किसानों को 24 घंटे मुफ्त बिजली दिए जाने के वायदे को पूरा करे।
- 10 साल पुराने ट्रेक्टरों को एनजीटी के प्रावधानों से बाहर न किया जाए।
