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औद्योगिक कॉरिडोर बनेंगे उत्‍तर प्रदेश की पहचान, छ: एक्‍सप्रेस-वे के किनारे किए जाएंगे विकसित, जापान की कॉर्पोरेशन से चल रही है बातचीत

Industrial corridors will become the identity of Uttar Pradesh, they will be developed along six expressways

Panchayat 24 : उत्‍तर प्रदेश सरकार राज्‍य की अर्थव्‍यवस्‍था को वन ट्रिलियन डॉलर बनाने के लिए प्रदेश को उद्योग प्रदेश बनाने की दिशा में काम कर रही है। इसके लिए राज्‍य के छ: एक्‍सप्रेस-वे के किनारे 29 जिलों में 30 स्‍थानों पर औद्योगिक कॉरिडोर बसाए जाएंगे। यहां हजारों करोड़ का निवेश किए जाने के बाद हजारों लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। इन कॉरिडोर को विकसित करने के लिए उत्‍तर प्रदेश एक्‍सप्रेस-वे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट प्राधिकरण (यूपीडा) लगभग 8 हजार रूपये खर्च करेगा। विकसित किये जाएंगे।

25 स्थानों पर भूमि क्रय का काम तेजी से आगे बढ़ रहा

इस परियोजना के अंतर्गत अभी तक 32 सौ करोड़ रूपये खर्च करके 25 स्थानों पर 1812 हेक्टेयर  भूमि का क्रय हो चुका है। निर्माणाधीन गंगा एक्सप्रेस-वे, पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे, निर्माणाधीन गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे, आगरा लखनऊ एक्सप्रेस-वे, बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे और प्रस्तावित चित्रकूट लिंक एक्सप्रेस-वे के दोनों किनारों पर औद्योगिक गलियारे विकसित करते हुए इन क्षेत्रों में उद्योग-धंधों को स्थापित करने की प्रदेश सरकार की बड़ी योजना है। इन एक्सप्रेस-वे के लिए सभी 30 स्थानों पर भूमि चिह्नित कर ली गई है।

सरकार का 5598 हेक्टेयर भूमि खरीद का लक्ष्य

बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे के किनारे बांदा, जालौन, औरैया, महोबा, चित्रकूट और हमीरपुर में भूमि खरीद का कार्य शुरू हो चुका है। निर्माणाधीन गंगा एक्सप्रेस-वे के किनारे मेरठ, हरदोई, संभल, उन्नाव, अमरोहा, बदायूं, शाहजहांपुर, प्रतापगढ़, हापुड़, प्रयागराज और रायबरेली में भी जमीन खरीदने का कार्य शुरू हो चुका है। ऐसे ही पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे के किनारे सुल्तानपुर, गाजीपुर, अंबेडकर नगर, बाराबंकी, अमेठी में भूमि क्रय की प्रक्रिया चल रही है। वहीं गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस के लिए अंबेडकर नगर और आगरा लखनऊ एक्सप्रेस-वे के लिए इटावा में जमीनें खरीदी जा रही हैं। हालांकि आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे के किनारे कानपुर नगर, आगरा, कन्नौज और फिरोजाबाद तथा पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे के लिए लखनऊ में अभी भूमि खरीद की प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकी है। हालांकि अभी तक कुल 1812 हेक्टेयर भूमि की खरीद हो चुकी है, जबकि शासन का लक्ष्य 5598 हेक्टेयर भूमि खरीद का है।

जापान की मारुबेनी कॉर्पोरेशन से चल रही बातचीत

उत्‍तर प्रदेश सरकार द्वारा मेरठ, संभल, उन्नाव और हरदोई नोड पर भूमि खरीद सबसे अधिक हुई है। इसे देखते हुए यूपीडा की ओर से अब यहां प्लानिंग और डेवलपमेंट का कार्य भी शुरू हो चुका है। यूपीडा द्वारा विशेषज्ञ मल्टीनेशनल कंपनी एवं संस्थाओं से साझेदारी करके विशेष इंडस्ट्रियल क्लस्टर और पार्क विकसित करने का भी प्रस्ताव है। इसमें यूपीडा की ओर से उपलब्ध कराई गई भूमि पर संबंधित संस्थाओं द्वारा इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, विकास कार्य और मार्केटिंग का कार्य किया जाएगा। इस माॅडल पर नेक्स्ट जेनरेशन इंडस्ट्रियल पार्क स्थापित करने के लिए जापान की प्रख्यात मारुबेनी कॉर्पोरेशन के साथ भी बात चल रही है। मारुबेनी कॉर्पोरेशन जापान की 413 कंपनियों का विशाल समूह है।

 

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